शासन ने खींचे हाथ, टूट गया माडल स्कूलों का सपना
हरदोई, जागरण संवाददाता : पिछड़े विकास खंडों में शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम मूर्तरूप लेने से पहले ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। माडल स्कूलों की जिले में भी स्थापना का कार्य चल रहा है। तीन माडल स्कूलों में इसी शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं संचालित होनी थी, लेकिन अब शासन की ओर से हाथ खींच लिए जाने से संचालन को लेकर ही ऊहापोह की स्थिति बनती जा रही है।
शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए माडल स्कूल की स्थापना का कार्यक्रम संचालित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यक्रम में जिले में तीन माडल स्कूलों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। वैसे तो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की ओर से इन स्कूलों का उद्घाटन भी किया जा चुका है। चालू शैक्षणिक सत्र से शिक्षण कार्य प्रारंभ होना था।
कक्षाएं संचालित किए जाने के लिए जिले के विकास खंड टड़ियावां के सिकरोहरी, भरावन के खसरौल और कोथावां के जरौआ में स्कूलों के लिए फर्नीचर की भी व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के लिए माडल स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती ही नहीं हो पाई। जिससे क्षेत्र के लोगों माडल स्कूल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर शासन में माडल स्कूल संगठन को भी समाप्त किए जाने पर विचार शुरू हो गया।
उधर जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी मिश्र का कहना है कि शासन से शिक्षकों की तैनाती और संचालन के संबंध में कोई स्पष्ट गाइड लाइन अभी तक जिले को नहीं मिली है। शासन स्तर पर जो निर्णय होगा उसी के अनुसार स्कूल संचालित हो सकेंगे।
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शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए माडल स्कूल की स्थापना का कार्यक्रम संचालित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यक्रम में जिले में तीन माडल स्कूलों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। वैसे तो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की ओर से इन स्कूलों का उद्घाटन भी किया जा चुका है। चालू शैक्षणिक सत्र से शिक्षण कार्य प्रारंभ होना था।
कक्षाएं संचालित किए जाने के लिए जिले के विकास खंड टड़ियावां के सिकरोहरी, भरावन के खसरौल और कोथावां के जरौआ में स्कूलों के लिए फर्नीचर की भी व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के लिए माडल स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती ही नहीं हो पाई। जिससे क्षेत्र के लोगों माडल स्कूल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर शासन में माडल स्कूल संगठन को भी समाप्त किए जाने पर विचार शुरू हो गया।
उधर जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी मिश्र का कहना है कि शासन से शिक्षकों की तैनाती और संचालन के संबंध में कोई स्पष्ट गाइड लाइन अभी तक जिले को नहीं मिली है। शासन स्तर पर जो निर्णय होगा उसी के अनुसार स्कूल संचालित हो सकेंगे।
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