बस्ती: प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में बड़े जोरशोर से 72825
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए। प्रक्रिया शुरू हुई और जनपदों
में आधी-अधूरी नियुक्तियां हो गईं। अभी काफी पद खाली भी हैं। जिनकी
नियुक्ति हुई उन्हें विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए जनवरी में भेजा गया।
छह माह के प्रशिक्षण के बाद मौलिक तैनाती की बात हुई थी। पर अब तक न तो इन्हें मौलिक नियुक्ति मिली न ही कोई शासनादेश आया। अब इन्हें इस बात की ¨चता सता रही है कि कहीं कोई ऐसा आदेश न आ जाए जिससे मौलिक नियुक्त खटाई में पड़ जाए। प्रशिक्षण पूरा किए दो माह बीत गए अब तो इन्हें मानदेय भी नहीं मिल रहा है।
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छह माह के प्रशिक्षण के बाद मौलिक तैनाती की बात हुई थी। पर अब तक न तो इन्हें मौलिक नियुक्ति मिली न ही कोई शासनादेश आया। अब इन्हें इस बात की ¨चता सता रही है कि कहीं कोई ऐसा आदेश न आ जाए जिससे मौलिक नियुक्त खटाई में पड़ जाए। प्रशिक्षण पूरा किए दो माह बीत गए अब तो इन्हें मानदेय भी नहीं मिल रहा है।
जनपद में 270 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इनमें 207 ने
प्रशिक्षण के लिए चिन्हित विद्यालयों में विधिवत पढ़ना शुरू कर दिया।जनवरी
से लेकर माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विभागीय परीक्षा भी पास कर ली।
परीक्षा प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब यह दो माह से नियुक्ति के लिए परेशान
हैं। प्रशिक्षण प्राप्त एक शिक्षक कहते हैं कि वह लोग अपने प्रशिक्षण वाले
विद्यालयों में पढ़ा तो रहे हैं लेकिन प्रशिक्षण का समय पूरा होने के बाद
से ही मानदेय मिलना बंद हो गया है। अब इस बात का डर हमेशा बना रह रहा है कि
कहीं कोई ऐसा आदेश न आ जाए जिससे उनकी मौलिक नियुक्ति खटाई में पड़ जाए।
ऊहापोह की यह स्थिति सिर्फ उनके ही साथ नहीं बल्कि 207 लोगों के साथ है।
हमार प्रशिक्षण तो 20 जुलाई को ही पूरा हो गया फिर भी हमे प्रशिक्षण के नाम
पर रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार जानबूझ कर हमे परेशान कर रही
है। हालत यह है कि अधिकारी भी कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं जिससे हमलोगों को
थोड़ी राहत मिले। पूरे प्रदेश में ऐसे 43000 शिक्षक हैं जिन्हें मौलिक
नियुक्ति का इंतजार है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ¨सह कहते हैं कि मौलिक नियुक्ति का आदेश शासन से आते ही यहां सभी की नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। जहां तक मानदेय का सवाल है तो मात्र छह माह का ही मानदेय भुगतान करने का आदेश है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ¨सह कहते हैं कि मौलिक नियुक्ति का आदेश शासन से आते ही यहां सभी की नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। जहां तक मानदेय का सवाल है तो मात्र छह माह का ही मानदेय भुगतान करने का आदेश है।
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