उच्च शिक्षा निदेशालय में करोड़ों का घोटाला : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

उच्च शिक्षा निदेशालय में तकरीबन 22 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। बसपा सरकार के दौरान के इस मामले में विभागीय जांच के बाद आरोप सही पाने जाने पर प्रदेश सरकार ने विजिलेंस इंक्वायरी बिठा दी है।

पूर्व शिक्षा निदेशक तथा पूर्व मंत्री के नजदीकी समेत नौ अफसरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। पूरे प्रकरण के साथ इनकी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। आरोप है कि कालेजों के लिए कम्प्यूटर की खरीद हुई थी लेकिन कई महाविद्यालयों में सिर्फ डिब्बा ही भेज दिया गया जिसे वहां के प्राचार्यों ने वापस कर दिया। वहीं मिलीभगत में शामिल कई कालेजों की ओर से मामले को दबाने के लिए कालेजों के गोदाम में आग लगा दी गई। 

इसके अलावा सौ-सौ रुपये की किताबें 700 से 800 रुपये में खरीदी गई हैं जिसे छिपाने के लिए उनके स्टीकर बदल दिए गए। आरोप यह भी है कि ये किताबें एक अफसर के रिश्तेदार की दुकान से खरीदी गईं। इसी तरह लैब के केमिकल आदि की खरीद में भी वास्तविक मूल्य से अधिक का भुगतान किया गया। कई बार तो बिना सामग्री मंगाए ही भुगतान कर दिया गया। ऐसे मामलों के तहत तकरीबनन22 करोड़ रुपये के गबन की बात कही जा रही है।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा निदेशालय को कंप्यूटरीकृत करने, एसी लगाने तथा परिसर को वाई-फाई करने के लिए भी बजट मिला था लेकिन उसमें भी गड़बड़ी की बात कही जा रही है। मामले के खुलासे के बाद विभागीय जांच बिठाई गई। आरोप सही पाए जाने के बाद हाईप़ावर कमेटी की संस्तुति पर विजिलेंस इंक्वायरी शुरू कराई गई है। माना जा रहा है कि जांच टीम, घोटाले में शामिल अफसरों की संपत्ति की भी जांच करेगी। ‘अमर उजाला’ ने इस मामले में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.आरपी सिंह का पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया।
बसपा सरकार के शासन का मामला, बिठाई गई विजिलेंस इंक्वायरी
कम्प्यूटर, किताब खरीद और कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी

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