शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक जारी रखी

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली  यूपी में शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया था।

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• शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक जारी रखी
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• शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक जारी रखी, जानिए आखिर आज क्या हुआ कोर्ट में।
• केस की अगली सुनवाई 9 मई तथा शिक्षामित्रों की 11 जुलाई को होना तय
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• हिमांशु राणा के अनुसार बहुत सारी इम्पलीडमेंट याचिकाओं के कारण केस को दो हिस्सों में बाँट दिया गया ,सभी याचियों को नौकरी का आदेश , 5 लाख शिक्षकों को नौकरी मिलने की बात बोली
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• शिक्षा मित्रों में सबसे ज्यादा हिमांशु राणा से ही खौफ
• शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर , बगैर टेट शिक्षा मित्रों की बल्ले बल्ले , 11 जुलाई तक स्टे जारी रहेगा , टेट भर्ती मेटर अलग हुआ
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• आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का सार
• शिक्षामित्र केस को फिर मिली अगली डेट के साथ आज की केस की सुनवाई का सार
• सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई अपडेट : आज कोई एसएलपी पर बहस नहीं : अरशद अली
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• शिक्षा मित्र केस 11 जुलाई नेक्स्ट डेट , 9 मई अपने मुद्दे पर : Himanshu Rana
• सुप्रीम कोर्ट अपडेट....शिक्षामित्र मामले में फाइनल सुनवाई तक स्टे बरकरार...संभावित डेट 1 मार्च।।
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• LIVE updates : सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर समायोजित शिक्षकों की धड़कनें
• सुप्रीम कोर्ट LIVE - शिक्षामित्रों को कोर्ट के अंदर जाने से रोका गया
• शिक्षामित्र समायोजन सुप्रीम कोर्ट केस की विश्वसनीय रिपोर्टिंग लाइव और लगातार

इस मामले में आगे सुनवाई 11 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। फैसले में उच्च अदालत ने कहा था कि बिना शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास किए किसी को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस मामले में दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव भी पार्टी हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीईटी तथा मेरिट के आधार पर 72 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों के मामले से अलग कर दिया। अब सहायक टीचरों की भर्ती मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। इस मामले में यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले आदेश के तहत सरकार ने 1100 आवेदकों में से 825 की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि और वह और आवेदनों पर भी विचार करे और रिपोर्ट पेश करे।

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