अब ये बात तकरीबन साफ हो गई है कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच यूपी में चुनावों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और किसी भी दिन प्रेस कांफ्रेंस में चुनावों की घोषणा की जा सकती है।
चुनाव आयोग ने 2012 विस चुनाव में यूपी में सबसे अधिक एक लाख 28 हजार 112 मतदान केंद्र स्थापित किए थे। जबकि पंजाब में 19 हजार 724, उत्तराखंड में 9744, गोवा में 1612 और मणिपुर में 2325 मतदान केंद्र थे। इस बार भी स्थिति समान ही रहेगी। सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव पहले होगा और बाद में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी तर्ज पर उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव के कार्यक्रम निर्धारित होंगे।
माना जा रहा है कि यूपी में सात चरणों और शेष राज्यों में एक चरण में चुनाव का आयोजन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2०12 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव की तिथियां 24 दिसम्बर 2०11 को घोषित की गयीं थी। गत राज्य विधानसभा की 4०3 सीटो के लिए आठ फरवरी से तीन मार्च के बीच सात चरणों में मतदान हुआ था औैर मतों की गणना छह मार्च को गयी थी।
सूत्रों के अनुसार आयोग द्वारा सुरक्षा बलों की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से सहमति जताई गई है। साथ ही संकेत दिया है कि सुरक्षा बलों की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं है। आयोग ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में पिछले चुनावों में हुई घटनाओं की समीक्षा कर ली है। राज्यों में तैनात चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट पर भी विचार कर लिया है। साथ ही संख्या बल के हिसाब से सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हो चुकी है।
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चुनाव आयोग ने 2012 विस चुनाव में यूपी में सबसे अधिक एक लाख 28 हजार 112 मतदान केंद्र स्थापित किए थे। जबकि पंजाब में 19 हजार 724, उत्तराखंड में 9744, गोवा में 1612 और मणिपुर में 2325 मतदान केंद्र थे। इस बार भी स्थिति समान ही रहेगी। सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव पहले होगा और बाद में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी तर्ज पर उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव के कार्यक्रम निर्धारित होंगे।
माना जा रहा है कि यूपी में सात चरणों और शेष राज्यों में एक चरण में चुनाव का आयोजन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2०12 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव की तिथियां 24 दिसम्बर 2०11 को घोषित की गयीं थी। गत राज्य विधानसभा की 4०3 सीटो के लिए आठ फरवरी से तीन मार्च के बीच सात चरणों में मतदान हुआ था औैर मतों की गणना छह मार्च को गयी थी।
सूत्रों के अनुसार आयोग द्वारा सुरक्षा बलों की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से सहमति जताई गई है। साथ ही संकेत दिया है कि सुरक्षा बलों की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं है। आयोग ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में पिछले चुनावों में हुई घटनाओं की समीक्षा कर ली है। राज्यों में तैनात चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट पर भी विचार कर लिया है। साथ ही संख्या बल के हिसाब से सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हो चुकी है।
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