यूपी सरकार की अपनी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में विधेयक पेश किया गया। इसके अलावा भी तीन विधेयक पेश किए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि विभिन्न सहायताओं, सुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक सुविधाओं संबंधी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। केंद्र में इसके लिए एक्ट बना है। यूपी सरकार इसके लिए अलग से एक्ट बना रही है। इससे जिन लोगों को यह सुविधाएं और सहायता दी जानी हैं, उनको पारदर्शी तरीके से सुविधा और सहायता का लाभ मिल सकेगा। इस विधेयक का नाम यूपी आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक-2017 है। इसके अलावा श्रम सुधारों से संबंधित व्यवसाय संघ (यूपी संशोधन) विधेयक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (यूपी संशोधन विधेयक और कर्मचारी प्रतिकर (यूपी संशोधन) विधेयक भी पेश किए गए।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि विभिन्न सहायताओं, सुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक सुविधाओं संबंधी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। केंद्र में इसके लिए एक्ट बना है। यूपी सरकार इसके लिए अलग से एक्ट बना रही है। इससे जिन लोगों को यह सुविधाएं और सहायता दी जानी हैं, उनको पारदर्शी तरीके से सुविधा और सहायता का लाभ मिल सकेगा। इस विधेयक का नाम यूपी आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक-2017 है। इसके अलावा श्रम सुधारों से संबंधित व्यवसाय संघ (यूपी संशोधन) विधेयक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (यूपी संशोधन विधेयक और कर्मचारी प्रतिकर (यूपी संशोधन) विधेयक भी पेश किए गए।
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