कहा कि यूपीपीएससी से पांच साल के दौरान हुई सभी भर्तियों की सीबीआइ जांच तो हो रही है लेकिन, धांधली के बावजूद न तो राज्य सरकार इसकी पुनर्परीक्षा कराने और न ही परीक्षा निरस्त करने पर कोई विचार कर रही है। इलाहाबाद के डीएम कार्यालय परिसर में एकत्र अभ्यर्थियों ने युवा मंच के बैनर तले विरोध जताया। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार 10 लाख खाली पदों पर भर्तियां तो नहीं कर रही है अलबत्ता पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की लंबित भर्तियों में धांधली पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अन्य पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, उप्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में यूपीपीएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 20 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठक कर अगली रणनीति तैयार की जाएगी।
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