यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए 12 अप्रैल को जारी एकेडमिक कैलेंडर में सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने निर्देश दिया है कि एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
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- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की पहली किस्त अक्टूबर में, यह होगा सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य का मानदेय
‘न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा’, 21 पूर्व जजों ने किया आगाह
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें चिंता जताई गई है कि कुछ गुट ‘सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान’ के जरिये न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।
शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा
लखनऊ, संवाददाता। एलयू के शिक्षकों और कर्मचारियों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। जल्द ही समिति की बैठक होगी।
NPS का दंश : 13 साल नौकरी, वेतन 80 हजार और पेंशन
माध्यमिक शिक्षकों के नई पेंशन खाते में धनराशि प्रदर्शित करने के विभागीय दावों की पोल खुल गई। सत्र 2018- 19 में 31 मार्च को नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) से आच्छादित एक शिक्षिका रिटायर हुईं लेकिन उन्हें एक पैसा नहीं मिला। इसे लेकर ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) ने नाराजगी जताई है।
Primary ka master: प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिक विद्यालय जाने के रास्ते पर बनी सहमति
बरहज। वीरपुर मिश्र क्षेत्र के जिगनी सोन्हौली प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं था। रविवार को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सहमति बनने पर रास्ते का निर्माण कार्य शुरु करा दिया गया। इसको लेकर लोगों में हर्ष है। विद्यालय में 40 वर्ष से शिक्षक और छात्र खेत की पगडंडियों आदि के रास्ते आवागमन करने को मजबूर थे।
बेसिक स्कूलों में दाखिले को आधार अनिवार्य, शिक्षक-अभिभावक परेशान
इटावा। परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि शासन की ओर से आए एक आदेश ने प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को परेशान कर दिया है। कक्षा एक में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है।
चुनाव के मद्देनजर छुट्टी के दिन भी खुले स्कूल
पीलीभीत। जिले में रविवार को भी करीब 200 स्कूलों का ताला खुला। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे। चुनाव के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए। इन बूथों से वेब कास्टिंग की जाएगी।
कक्षा 6,7,8, शिक्षक डायरी दिनांक 15 से 20 अप्रैल २०२४ तक
कक्षा 6,7,8, शिक्षक डायरी दिनांक 15 से 20 अप्रैल २०२४ तक
दिनांक 15 अप्रैल, 2024 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखने के लिए यहां क्लिक करें।
दिनांक 15 अप्रैल, 2024 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखने के लिए यहां क्लिक करें।
विद्यार्थियों को मिलेगी विशिष्ट पहचान, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
अयोध्या। जिले के सभी मान्यता प्राप्त, शासकीय, अशासकीय, परिषदीय और निजी विद्यालयों में पंजीकृत कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों की अब पेन (परमानेंट एजुकेशनल नंबर) से पहचान होगी। विद्यार्थियों की टीसी पर उनका पेन और विद्यालय का यू-डायस कोड भी दर्ज किया जाएगा। इससे विद्यार्थी का विवरण ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इससे शिक्षा जगत में होने वाले कई तरह के फर्जीवाड़ों पर रोक लगेगी।
चुनाव में रुपये बांटे जाने से रोकने को गठित उड़नदस्ता रिश्वत में फंसा
लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रुपये बांटे जाने से रोकने के लिए गठित उड़नदस्ता ही रिश्वतखोरी में फंस गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट और कैमरामैन को हिरासत में ले लिया है जबकि आरोपित सिपाही फरार हो गया। मौके से रिश्वत के 50 हजार रुपये बरामद हुए।
RTI : तीसरे चरण में 15 अप्रैल से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
RTI : तीसरे चरण में 15 अप्रैल से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार प्रश्नपत्रों की सुरक्षा बनेगी चुनौती, जून से दिसंबर तक डेढ़ दर्जन परीक्षाओं का कराना है आयोजन
प्रयागराज। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) बड़ी संख्या में भर्तियां करने जा रहा है। आयोग को जून से दिसंबर के बीच डेढ़ दर्जन परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग के लिए आगामी परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सबसे बढ़ी चुनौती होगी।
दाखिले के नए नियम शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गए
सोनभद्र, जिले के परिषदीय स्कूलाें में कक्षा एक में दाखिले के नए नियम शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऐसे में शिक्षकों को लक्ष्य हासिल कर पाना और स्कूल में नामांकन बढ़ाना चुनौती पूर्ण हो गया है।
पीठासीन अधिकारी / प्रथम मतदान अधिकारी के मतदान हेतु प्रश्नोत्तरी
पीठासीन अधिकारी / प्रथम मतदान अधिकारी के मतदान हेतु प्रश्नोत्तरी
शिक्षा विभाग ग्रुप में राजनीतिक पोस्ट डालने पर शिक्षक को नोटिस जारी
*वाराणसी:-शिक्षा विभाग ग्रुप में राजनीतिक पोस्ट डालने पर शिक्षक को नोटिस जारी
दीवार पर पेंट करने हेतु: समग्र शिक्षा अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में उपलब्ध व्यय धनराशि का मदवार विवरण
समग्र शिक्षा अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में उपलब्ध व्यय धनराशि का मदवार विवरण
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में दम्पति कार्मिक (पति-पत्नी) में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में।
*लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में* दम्पति कार्मिक (पति-पत्नी) में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में।
पति-पत्नी की चुनाव ड्यूटी के मामले में नियमानुसार लें निर्णय : चुनाव आयोग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा गया है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर उनकी चुनाव ड्यूटी लगाते समय पूर्व के नियमों के तहत कार्यवाही की जाए।
कर्मचारी हित में काम करने वालों को करें मतदान : इप्सेफ
लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने देश भर के कर्मचारियों से अपील की है कि अपने परिवार के साथ वोट उसे दें, जो कर्मचारियों की मांगों व उनका सम्मान करें।
प्रमोशन और भर्ती के इंतजार में प्राचार्यों के 180 पद खाली
प्रयागराज। प्रमोशन और भर्ती के इंतजार में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 180 पद खाली पड़े हैं। यह महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं।
शिक्षकों-कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय का चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति
लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों कर्मचारियों को अब विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग ने विद्यालय, ब्लॉक, जिला व मंडल स्तर पर ही उनकी