पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू

 पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू

मैं कुछ भी कहता हूँ तो ग़लत नही कहता, हवा हवाई नही होता और एकदम तार्किक होता है विधि सम्मत :- 

शिक्षामित्र व अनुदेशक को बीआरसी में अटैच कर लिया जा रहा काम

 कुशीनगर में, विशुनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत, सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ एक शिक्षामित्र और एक अनुदेशक को बीआरसी में अनुचित रूप से अटैच कर काम लिया जा रहा है, और एक सहायक अध्यापक को दूसरे स्कूल में संबद्ध किया गया है, जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार, इन्हें किसी भी परिस्थिति में अटैच नहीं किया जा सकता।

समायोजन मामले का फैसला रिजर्व✅ लखनऊ बेंच में समायोजन मामले में आज सुनवाई हुईं पूरी

 सहायक अध्यापक समायोजन केस में आज राज्य की तरफ़ से मात्र दो मिनट बहस की गई और फिर अब सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित कर लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: SC और ST आरक्षण में सब-कोटे के फैसले पर कायम, खारिज की पुनर्विचार याचिका

 सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उप-वर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को ही इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जरूरी लगता है कि एससी और एसटी कोटे के भीतर ही कुछ जातियों के लिए सब-कोटा तय किया जा सकता है। इसका एक वर्ग ने विरोध किया था और आंदोलन भी हुआ था। इसके अलावा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विचार करने से इनकार कर दिया।

दो बार जांच फिर भी फर्जी अभिलेखों से नौकरी पा रहे शिक्षक

 मैनपुरी में, बेसिक शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जांच प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। पिछले आठ वर्षों में जिले में फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आने से जांच प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। नियुक्ति के समय दोहरी जांच के बावजूद, फर्जी दस्तावेजों के साथ शिक्षक नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, और यह तब होता है जब इसकी शिकायत की जाती है। पिछले सात वर्षों में, जिले से 45 शिक्षकों को सेवा से हटाया गया है।

69000 भर्ती केस की घोषित हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नई तारीख, दोनों पक्षों की निगाहें कोर्ट पर टिकीं

 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्तूबर को होगी। पिछली तारीख 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिससे अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाल ही में सभी पुरानी सूचियों को रद्द कर दिया और आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जो लगभग चार साल से आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, ने आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया।

बेसिक शिक्षा विभाग: 15 साल से फर्जी अभिलेखों से नौकरी करने वाला प्रधानाध्यापक बर्खास्त, होगी रिकवरी

 मैनपुरी में, बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के मामलों से जूझ रहा है। जिले में शिकायतों के बाद, फर्जी दस्तावेजों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले सामने आ रहे हैं। सुल्तानगंज विकास खंड में, एक प्रधानाध्यापक पिछले 15 वर्षों से फर्जी अभिलेखों के आधार पर नौकरी कर रहा था, जिसे बीएसए ने जिला चयन समिति की सिफारिश पर बर्खास्त कर दिया है।

पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू, प्रतिमाह मिलेंगे 5,000

 नई दिल्ली। युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। इसके तहत इंटर्नशिप के लिए चुने गए युवाओं को हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें इंटर्नशिप के लिए ज्वॉइन करने पर एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना पर

जूनियर समायोजन में आज कोर्ट नम्बर 18 में सुनवाई होगी....

 जूनियर समायोजन में आज कोर्ट नम्बर 18 में सुनवाई होगी....

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया बयान, 69 हजार शिक्षक भर्ती में दूर होनी चहिए आरक्षण में अनियमितता

 अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फिर से 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितताओं को सुधारने और जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए।

बातें कुछ काम की...छोटा मगर महत्त्वपूर्ण: कुछ फाइनेंसियल रूल्स `जितना सम्भव हो सके इसको अपने जीवन मे लागू करें

 *बातें कुछ काम की....*

*छोटा मगर महत्त्वपूर्ण: कुछ फाइनेंसियल रूल्स*

सुप्रीम कोर्ट 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद ,,,

 सुप्रीम कोर्ट 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद ,,,

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ में सुनवाई हो रही है, जब लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही थी तब भी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ साथ अनारक्षित वर्ग की स्पेशल अपील में आरक्षित वर्ग के दोहरे/तिहरे आरक्षण की बात बार बार बोली जा रही है।

समायोजन का गुणा गणित ही बेकार कर देगा ये contempt देखते जाइए बस C, ontempt Petition में अगली तारीख़ Nov/14/2024

 Contempt Petition में अगली तारीख़ Nov/14/2024

पदोन्नति में टीईटी मामले पर हिमांशु राणा ने कोर्ट में मजबूती से उठाई आवाज, सरकार को मिला नोटिस, जानिए क्या कहते हैं हिमांशु ✍️

 नमस्कार मित्रों,

कल अति-व्यस्तता के कारण हुए घटनाक्रम पर आपसे संवाद नही हो पाया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा, परियोजना निदेशालय ने मांगा ब्योरा

 लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों व अन्य संविदाकर्मियों को जल्द ही मानदेय में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह की ओर से संबंधित कर्मियों का ब्योरा मांगे जाने के बाद इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 1.42 लाख शिक्षामित्र व 25 हजार अनुदेशक कार्यरत हैं। यह लंबे समय से मानदेय बढ़ाने समेत चिकित्सा सुविधा आदि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी प्रदेश भर के शिक्षामित्रों

एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं पीसीएस प्री परीक्षा

  प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा हर साल एक तिहाई से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जब पेपर लीक रोकने के लिए सख्त हुए नियमों के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 में आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने पर विचार कर रहा है, यदि परीक्षा में शामिल होने वाले वास्तविक अभ्यर्थी ही आवेदन करें तो शायद एक हद तक इस बड़ी समस्या का समाधान स्वत हो सकता है।

शिक्षामित्र-शिक्षणेतर कर्मियों को सौगात की तैयारी, स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने जारी किया सर्कुलर

 सरकार दीपावली पर शिक्षामित्र और शिक्षणेतर कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन में वृद्धि पर सरकार विचार कर रही है।

शिक्षक, शिक्षामित्र, संविदा कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा, वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

 योगी सरकार दिवाली के अवसर पर बेसिक शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तोहफा देने की संभावना है। सेंट्रल पैरिटी नीति के अनुसार, राज्य में कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले शिक्षा कर्मियों के मानदेय या वेतन में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षकों को एक बार में 30 दिन की सीसीएल

 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को अवकाश के लिए अब शिक्षाधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। छुट्टियों को लेकर की जाने वाली वसूली भी खत्म होगी। साढ़े पांच लाख शिक्षकों व कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। महिला शिक्षकों व कर्मियों को बाल्य-देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल) व मातृत्व अवकाश के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। अब एक बार में 30 दिनों का सीसीएल मिलेगा।

72825 शिक्षक भर्ती धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

 72825 धनराशि वापस किये जाने  के सम्बन्ध में।

प्रमोशन में टीईटी मामले में कोर्ट ने सचिव को नोटिस किया जारी

 जुनियर टेट उत्तीर्ण प्राइमरी के सहायक अध्यापक की पदोन्नति लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में की जा सकती है लेकिन ये कार्य नही किया जा रहा है, उल्टे कंपोजिट विद्यालय में प्राइमरी के हेड

यूपी के माध्यमिक टीचरों ने क्यों दी आंदोलन की धमकी, जानिए वजह - up secondary teachers association

 लखनऊ: जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षक संघ जिला संगठन ने विभिन्न मामलों की शिकायतें शिक्षा अधिकारियों से की हैं. यदि इन शिकायतों पर एक सप्ताह के अंदर प्रभावी जांच और कार्रवाई नहीं की गई, तो जिला संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा. यह निर्णय संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता में क्वीस इंटर कॉलेज में संपन्न जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया.

UP News: महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, बिना शपथ पत्र के मिलेगी 30 दिन की CCL

 UP News: उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। छुट्टियों को लेकर होने वाली परेशानी से अब निजात मिल गया है। अब कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। साथ ही छुट्टी के लिए होने वाली वसूली भी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के साढ़े पांच लाख शिक्षकों व कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। महिला शिक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा कर दी गई है। अब उन्हें बाल्य-देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल) व मातृत्व अवकाश के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। अब एक बार में 30 दिनों का सीसीएल मिलेगा।

UP के 5 लाख बेसिक शिक्षकों-कर्मचारियों को राहत: छुट्टी में नहीं चलेगी साहब की मर्जी, एक साथ ले सकेंगे 30 छुट्टी, शपथपत्र से छुटकारा - up government employees

 लखनऊः प्रदेश के बेसिक से विभाग (Basic Education Department) के अंतर्गत संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों (UP Government Employees) को अवकाश के लिए अब शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. छुट्टियों को लेकर होने वाली वसूली पर भी अब रोक लगेगी. विभाग के इस आदेश से कई सारे 5 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है. महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) और मातृत्व अवकाश के लिए शपथ पत्र अब नहीं देना होगा. उन्हें अब एक बार में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी सीसीएल के तौर पर मिल जाएगी. इस संबंध में शासन से मंजूरी मिलने के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने मंगलवार दिए रात आदेश जारी कर दिए हैं.

UP News: सरकारी शिक्षकों को छुट्टी के लिए नहीं करना होगा तामझाम, विभाग का ये आदेश सुन झूम उठेंगे

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. अब छुट्टी के लिए टीचरों को शपथ पत्र नहीं देने होगा. बेसिक शिक्षा विभाग में अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए छुट्टी लेने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है. विभाग ने किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए शपथ पत्र देने की व्यवस्था खत्म कर दी है. वहीं, महिला शिक्षकों को अधिकतम तीस दिन का बाल्य देखभाल अवकाश देने का निर्णय लिया गया है.