समायोजन को 2335 नये पद सृजित करने का प्रस्ताव : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

व्यावसायिक शिक्षकों के समायोजन को नये पद
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 992 राजकीय व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर नियुक्त व्यावसायिक शिक्षकों (अतिथि विषय विशेषज्ञों) को रिक्त पदों पर समायोजित करने का प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब उनके आमेलन के लिए नये पद सृजित करने का इरादा है। व्यावसायिक शिक्षकों के आमेलन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रवक्ता संवर्ग के 2169 और एलटी संवर्ग के 166 पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा है।

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नई शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार की ‘माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण’ योजना के तहत 1989 में प्रदेश के राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 व 12 के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए 35 ट्रेड शुरू किए गए थे। केंद्र सरकार ने विद्यालय स्तर पर प्रत्येक ट्रेड के लिए व्यावसायिक प्रवक्ता, अनुदेशक और परिचारक के एक-एक पद सृजित करने का दिशा-निर्देश दिया था लेकिन विद्यालय स्तर पर प्रबंध समितियों और प्रधानाचार्यो ने इन ट्रेड को पढ़ाने के लिए 1500 रुपये मासिक मानदेय पर अतिथि विषय विशेषज्ञ रख लिये जिन्हें व्यावसायिक शिक्षक कहा जाता है। मुलायम सरकार ने वर्ष 2005 में व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया था जिसे सरकार ने दिसंबर 2008 में रिजवी वेतन समिति की सिफारिश पर 10000 रुपये कर दिया। वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तर पर 423 और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में 1746 व्यावसायिक शिक्षक हैं। हाईस्कूल स्तर पर राजकीय विद्यालयों में 32 और अनुदानित विद्यालयों में 134 व्यावसायिक शिक्षक हैं। इंटरमीडिएट स्तर के 2169 व्यावसायिक शिक्षकों में से 2062 और हाईस्कूल के 166 में से 156 शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। व्यावसायिक शिक्षक खुद को लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। 28 जनवरी को माध्यमिक शिक्षक व्यावसायिक संघ के चौथे प्रादेशिक सम्मेलन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने व्यावसायिक शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने का एलान किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस बारे में मंत्रिपरिषद के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की थी। व्यावसायिक शिक्षकों को पहले राजकीय और अनुदानित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मंशा थी लेकिन तकनीकी वजहों से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब उनके आमेलन के लिए नये पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

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