लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मंत्रियों, जजों और अफसरों के बच्चों को
सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बुधवार को
जिला विद्यालय निरीक्षकों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि वे हर माह कम से कम 20 से 25 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।
इसके बाद वह जांच आख्या निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएंगे। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए।
उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण की व्यवस्था वह सुनिश्चित कराएंगे। प्रत्येक माह विद्यालयों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। प्राथमिक विद्यालयों में दो सेमेस्टरों के साथ छमाही व वार्षिक परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए, जिससे छात्रों की परफार्मेंस की जानकारी हो सके। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की स्कूल डायरी में छात्रों के परफार्मेंस रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनकल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर ढंग से लागू कराया जाए। आम आदमी के जीवन स्तर को और अधिक सुधारने के सार्थक प्रयास किए जाएं। मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, कुपोषण, कृषि आदि से संबंधित योजनाओं का बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराएं। वरिष्ठ अधिकारी विद्यालयों, अस्पतालों तथा आम नागरिकों से जुडे़ अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे।
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इसके बाद वह जांच आख्या निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएंगे। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए।
उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण की व्यवस्था वह सुनिश्चित कराएंगे। प्रत्येक माह विद्यालयों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। प्राथमिक विद्यालयों में दो सेमेस्टरों के साथ छमाही व वार्षिक परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए, जिससे छात्रों की परफार्मेंस की जानकारी हो सके। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की स्कूल डायरी में छात्रों के परफार्मेंस रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनकल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर ढंग से लागू कराया जाए। आम आदमी के जीवन स्तर को और अधिक सुधारने के सार्थक प्रयास किए जाएं। मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, कुपोषण, कृषि आदि से संबंधित योजनाओं का बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराएं। वरिष्ठ अधिकारी विद्यालयों, अस्पतालों तथा आम नागरिकों से जुडे़ अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे।
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