पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं
जासं, इलाहाबाद : नई पेंशन नीति लागू होने के बाद भी प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों के 25 हजार शिक्षक नई पेंशन से वंचित हैं। यह तब है जबकि शिक्षकों का परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर सरकार ने जारी कर दिया है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ समेत कई
जनपदों में परमानेंट रिटायर एकाउंटेट नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है पर अधिकांश जनपदों में शिक्षकों से फार्म एस वन तक नहीं भरवाया गया है। प्रान नंबर आवंटन के लिए प्रदेश के सात नोडल केंद्र बनाए गए हैं, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जनपद शामिल हैं। अंशदायी पेंशन योजना में मूल वेतन व महंगाई का दस प्रतिशत संबंधित शिक्षक के वेतन से कटौती का प्रावधान है। इतना ही नहीं दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को देना है। सरकार ने अनुदान संख्या 62 से इसकी व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था को बनाए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए कंप्यूटर व आपरेटर से कार्य कराने को कहा है। परंतु हकीकत इतर है। आपरेटर डीआईओएस कार्यालय का भी कार्य देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. शैलेष पांडेय के मुताबिक विधान परिषद सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। नवीन पेंशन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष अनुज पांडेय का कहना है कि पेंशन कटौती करवाने का दावा करने वाले प्रतिनिधियों ने थोथा वादा किया था।
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जासं, इलाहाबाद : नई पेंशन नीति लागू होने के बाद भी प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों के 25 हजार शिक्षक नई पेंशन से वंचित हैं। यह तब है जबकि शिक्षकों का परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर सरकार ने जारी कर दिया है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ समेत कई
जनपदों में परमानेंट रिटायर एकाउंटेट नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है पर अधिकांश जनपदों में शिक्षकों से फार्म एस वन तक नहीं भरवाया गया है। प्रान नंबर आवंटन के लिए प्रदेश के सात नोडल केंद्र बनाए गए हैं, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जनपद शामिल हैं। अंशदायी पेंशन योजना में मूल वेतन व महंगाई का दस प्रतिशत संबंधित शिक्षक के वेतन से कटौती का प्रावधान है। इतना ही नहीं दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को देना है। सरकार ने अनुदान संख्या 62 से इसकी व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था को बनाए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए कंप्यूटर व आपरेटर से कार्य कराने को कहा है। परंतु हकीकत इतर है। आपरेटर डीआईओएस कार्यालय का भी कार्य देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. शैलेष पांडेय के मुताबिक विधान परिषद सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। नवीन पेंशन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष अनुज पांडेय का कहना है कि पेंशन कटौती करवाने का दावा करने वाले प्रतिनिधियों ने थोथा वादा किया था।
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