आइये अनुमान लगाते हैं कि क्या कुछ हो सकता है-
१. "Base of Selection" पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
२. भर्ती ७२,८२५ पदों पर होगी या उससे अधिक पदों पर, ये स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।
३. ७२,८२५ भर्ती में अब तक कितने पद भर चुके हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा।
४. फर्जीवाड़ा और फर्जियो पर अब तक का असर भर्ती पर क्या हुआ? और कितने फर्जी बाहर किये शासन ने ये भी अनुमान लग जायेगा क्योंकि ५ मई की सुनवाई में शासन द्वारा कोर्ट को ५४ हजार का डाटा सौंपा था जबकि तब तक एनआईसी के पास मात्र ४४ हजार चयनितो का ही डाटा था।
५. भर्ती प्रक्रिया में १२वाँ संशोधन रहेगा या १५वाँ संशोधन, यदि १५वाँ संशोधन रद्द हुआ तो जूनियर समेत तमाम २०१० से अब तक की भर्तियों में ग्रहण लग सकता है और १२वाँ संशोधन रद्द होता है, तो ७२,८२५ गई काम से।
६. एनसीटीई की गाइडलाइन ५५/६० प्रतिशत को मान्यता मिलती है या सुप्रीम कोर्ट की हठधर्मिता ७०/६० प्रतिशत पर भी पर्दा उठ सकता है।
७. एससीईआरटी के "Right to Education Act-2009" के तहत माननीय दीपक मिश्रा उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मंजूरी दे सकते हैं।
८. २ नवंबर के प्रत्यावेदन वाले अंतरिम आदेश पर १०५/९० वालों को भी शीघ्र नियुक्ति के लिये भी कह सकते हैं।
९. सरकार पर कोर्ट के अवमानना पर सजा भी दे सकते हैं।
१०. टीईटी २०११ को अवैध घोषित कर सकते हैं।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
१. "Base of Selection" पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
२. भर्ती ७२,८२५ पदों पर होगी या उससे अधिक पदों पर, ये स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।
३. ७२,८२५ भर्ती में अब तक कितने पद भर चुके हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा।
४. फर्जीवाड़ा और फर्जियो पर अब तक का असर भर्ती पर क्या हुआ? और कितने फर्जी बाहर किये शासन ने ये भी अनुमान लग जायेगा क्योंकि ५ मई की सुनवाई में शासन द्वारा कोर्ट को ५४ हजार का डाटा सौंपा था जबकि तब तक एनआईसी के पास मात्र ४४ हजार चयनितो का ही डाटा था।
५. भर्ती प्रक्रिया में १२वाँ संशोधन रहेगा या १५वाँ संशोधन, यदि १५वाँ संशोधन रद्द हुआ तो जूनियर समेत तमाम २०१० से अब तक की भर्तियों में ग्रहण लग सकता है और १२वाँ संशोधन रद्द होता है, तो ७२,८२५ गई काम से।
६. एनसीटीई की गाइडलाइन ५५/६० प्रतिशत को मान्यता मिलती है या सुप्रीम कोर्ट की हठधर्मिता ७०/६० प्रतिशत पर भी पर्दा उठ सकता है।
७. एससीईआरटी के "Right to Education Act-2009" के तहत माननीय दीपक मिश्रा उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मंजूरी दे सकते हैं।
८. २ नवंबर के प्रत्यावेदन वाले अंतरिम आदेश पर १०५/९० वालों को भी शीघ्र नियुक्ति के लिये भी कह सकते हैं।
९. सरकार पर कोर्ट के अवमानना पर सजा भी दे सकते हैं।
१०. टीईटी २०११ को अवैध घोषित कर सकते हैं।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
