सातवां वेतन आयोग अक्टूबर तक मिलने की उम्मीद है जिससे प्रदेश के 22 लाख
राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इससे प्रदेश सरकार पर 20 हजार करोड़
रूपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.
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