ब्रेकिंग न्यूज़..साथियो आज शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिला।मुलाकात के बाद निम्न बातें प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बताई गयी हैं---
1)- माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है और राज्य स्तर पर शिक्षा मित्रों के उत्थान के लिये जो भी कदम सम्भव होंगे अवश्य उठाये जायेंगे।
2)- समान कार्य समान वेतन गुरुकुल आश्रम पद्धति के अध्यापको के समान 11 महीने 29 दिन का वेतन अन्य सुविधाओं के साथ यदि सम्भव होगा तो दिया जा सकता है।
3)- शिक्षा मित्र पद खत्म नहीं किया जायेगा अर्थात् अध्यापक बनने के दो अवसरों के बाद भी पद को बरकरार रखने के लिये सरकार प्रयास करेगी।
4)-टेट से छूट के लिये राज्य सरकार ncte से पत्राचार करेगी ।
5)- यदि टेट से छूट नहीं मिलती है तो न्यूनतम उत्तीर्णांको( पासिंग मार्क्स) में अधिकतम छूट का प्रयास राज्य सरकार करेगी।
6)- अध्यादेश राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है।किन्तु अपने राज्य के शिक्षामित्रों को सम्मान वापस दिलवाने के लिये राज्य सरकार जो कर सकती है करेगी।
7)- समान कार्य समान वेतन पर तीन दिनों में सरकार निर्णय कर लेगी।
8)- शिक्षा मित्रों के प्रत्यावेदन की माँगों को पूरा करने के लिये सम्भव विकल्पों की तलाश करने के लिये तीन सदस्यों की कमेटी तत्काल बना दी गयी है।यह कमेटी तीन दिनों में प्रत्यावेदन पर सुझाव देगी।
9)-सरकार के उपरोक्त आश्वासनों के उपरांत अगले तीन दिन के लिये शिक्षामित्रों का आंदोलन स्थगित हो गया है।
10)- तीन दिन बाद शिक्षा मित्रों के 5 सदस्यीय शिष्टमण्डल फिर से कमेटी के साथ बैठक करके उनके सुझावों की जानकारी लेगा।
11)- सुप्रीम कोर्ट में रिव्यु डालने के लिये संघ स्वतन्त्र हैं।वे यदि रिव्यु डालते हैं तो सरकार शिक्षा मित्रों के साथ होगी।
उपरोक्त बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हेतु गए प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के बयानों के आधार पर हैं। मेरी निजी इनमें कोई मिलावट नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बेकार 15 दिनों के स्थान पर ये 3 दिन शिक्षा मित्रों के लिये कारगर साबित होंगे।
एक बार फिर से शिक्षामित्रों के संघर्ष के प्रत्येक सहयोगी साथी को हृदय से धन्यवाद।
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1)- माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है और राज्य स्तर पर शिक्षा मित्रों के उत्थान के लिये जो भी कदम सम्भव होंगे अवश्य उठाये जायेंगे।
2)- समान कार्य समान वेतन गुरुकुल आश्रम पद्धति के अध्यापको के समान 11 महीने 29 दिन का वेतन अन्य सुविधाओं के साथ यदि सम्भव होगा तो दिया जा सकता है।
3)- शिक्षा मित्र पद खत्म नहीं किया जायेगा अर्थात् अध्यापक बनने के दो अवसरों के बाद भी पद को बरकरार रखने के लिये सरकार प्रयास करेगी।
4)-टेट से छूट के लिये राज्य सरकार ncte से पत्राचार करेगी ।
5)- यदि टेट से छूट नहीं मिलती है तो न्यूनतम उत्तीर्णांको( पासिंग मार्क्स) में अधिकतम छूट का प्रयास राज्य सरकार करेगी।
6)- अध्यादेश राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है।किन्तु अपने राज्य के शिक्षामित्रों को सम्मान वापस दिलवाने के लिये राज्य सरकार जो कर सकती है करेगी।
7)- समान कार्य समान वेतन पर तीन दिनों में सरकार निर्णय कर लेगी।
8)- शिक्षा मित्रों के प्रत्यावेदन की माँगों को पूरा करने के लिये सम्भव विकल्पों की तलाश करने के लिये तीन सदस्यों की कमेटी तत्काल बना दी गयी है।यह कमेटी तीन दिनों में प्रत्यावेदन पर सुझाव देगी।
9)-सरकार के उपरोक्त आश्वासनों के उपरांत अगले तीन दिन के लिये शिक्षामित्रों का आंदोलन स्थगित हो गया है।
10)- तीन दिन बाद शिक्षा मित्रों के 5 सदस्यीय शिष्टमण्डल फिर से कमेटी के साथ बैठक करके उनके सुझावों की जानकारी लेगा।
11)- सुप्रीम कोर्ट में रिव्यु डालने के लिये संघ स्वतन्त्र हैं।वे यदि रिव्यु डालते हैं तो सरकार शिक्षा मित्रों के साथ होगी।
उपरोक्त बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हेतु गए प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के बयानों के आधार पर हैं। मेरी निजी इनमें कोई मिलावट नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बेकार 15 दिनों के स्थान पर ये 3 दिन शिक्षा मित्रों के लिये कारगर साबित होंगे।
एक बार फिर से शिक्षामित्रों के संघर्ष के प्रत्येक सहयोगी साथी को हृदय से धन्यवाद।
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