प्रदेश के करीब 40 हजार से अधिक रोजगार सेवकों को पंचायतीराज विभाग में
समायोजित करने की तैयारी है। मंगलवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता
वाली समिति की बैठक में समायोजन की राह तलाशने का
जिम्मा कृषि उत्पादन आयुक्त के नेतृत्व में गठित कमेटी को सौंपा गया।
1कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार का कहना है कि जल्द कमेटी की बैठक होगी और समायोजन की वैधानिक और वित्तीय स्थिति पर विचार विमर्श कर सकारात्मक फैसला किया जाएगा। बता दें कि रोजगार सेवक लंबे समय से आंदोलनरत हैं। गत वर्ष 2006 में रोजगार सेवकों की नियुक्ति पंचायत मित्र पदनाम पर की थी। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में की गयी नियुक्तियों पर बसपा शासनकाल में पेंच फंसा था। पंचायत मित्रों का पदनाम बदलते हुए ग्राम रोजगार सेवक किया गया और उनको पंचायतीराज विभाग से हटाकर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन कर दिया गया था। कांग्रेस महासचिव द्विजेंद्र त्रिपाठी का आरोप है कि दो सरकारों के अहम में फंसे हजारों रोजगार सेवकों को नियमित न करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।1सरकार जल्द फैसला लेगी1ग्राम्य विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि रोजगार सेवकों की अनदेखी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार गंभीर है और जल्दी ही सहानुभूति पूर्वक फैसला किया जाएगा।
1पंचायत विभाग की भर्ती स्थगित रहेगी1पंचायतराज विभाग में स्थगित की पंचायत सहायक, चौकीदार, अवर अभियंता, लेखाकार व डाटा एंट्री आपरेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में इस बावत कोई फैसला नहीं हो सका। प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने बताया कि आठ सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से 19554 पदों पर नियुक्ति प्रकिया अभी स्थगित ही रहेगी। इस बारे में फैसला कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगा। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों के बारे में निदेशक पंचायतीराज विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। भर्ती में सेवा प्रदाता एजेंसियों ने न्यूनतम अर्हता में मनमानी करने जैसे आरोपों के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं।
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1कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार का कहना है कि जल्द कमेटी की बैठक होगी और समायोजन की वैधानिक और वित्तीय स्थिति पर विचार विमर्श कर सकारात्मक फैसला किया जाएगा। बता दें कि रोजगार सेवक लंबे समय से आंदोलनरत हैं। गत वर्ष 2006 में रोजगार सेवकों की नियुक्ति पंचायत मित्र पदनाम पर की थी। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में की गयी नियुक्तियों पर बसपा शासनकाल में पेंच फंसा था। पंचायत मित्रों का पदनाम बदलते हुए ग्राम रोजगार सेवक किया गया और उनको पंचायतीराज विभाग से हटाकर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन कर दिया गया था। कांग्रेस महासचिव द्विजेंद्र त्रिपाठी का आरोप है कि दो सरकारों के अहम में फंसे हजारों रोजगार सेवकों को नियमित न करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।1सरकार जल्द फैसला लेगी1ग्राम्य विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि रोजगार सेवकों की अनदेखी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार गंभीर है और जल्दी ही सहानुभूति पूर्वक फैसला किया जाएगा।
1पंचायत विभाग की भर्ती स्थगित रहेगी1पंचायतराज विभाग में स्थगित की पंचायत सहायक, चौकीदार, अवर अभियंता, लेखाकार व डाटा एंट्री आपरेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में इस बावत कोई फैसला नहीं हो सका। प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने बताया कि आठ सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से 19554 पदों पर नियुक्ति प्रकिया अभी स्थगित ही रहेगी। इस बारे में फैसला कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगा। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों के बारे में निदेशक पंचायतीराज विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। भर्ती में सेवा प्रदाता एजेंसियों ने न्यूनतम अर्हता में मनमानी करने जैसे आरोपों के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं।
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