रायबरेली : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आरक्षण में प्रमोशन पाने वाले
रायबरेली जिले के 407 शिक्षकों को पदानवत कर दिया गया है। इसमें बछरावां
विधायक की पत्नी शांति अकेला का भी नाम शामिल है।
लंबी खींचतान के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी हो सका। 407 शिक्षकों के पदानवत होने से करीब एक सैकड़ा शिक्षकों के हाथ से हेड मास्टरी जाती हुई दिखेगी।
मालूम हो कि प्रमोशन में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाकर 28 अप्रैल 2012 से पहले और 15 नवंबर 1997 के बाद पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय ने पदानवत करने के आदेश दिए थे। लेकिन शिक्षकों की खींचतान के चलते पदानवत करने का आदेश प्रभावी नहीं हो सका है। जिसके चलते प्राथमिक शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संगठन जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं सामान्य ने शिक्षकों ने पदानवत करने की बात कही। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर पदानवत नहीं किया गया तो अनिश्चित कालीन धरना दिया जाएगा। पदानवत होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार से भी वार्ता की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रथम होने के कारण शिक्षकों को वरीयता नहीं दी गई। ऐसे में शुक्रवार को 407 शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पदानवत कर दिया गया है। शिक्षकों के पदानवत होने से कइयों के साथ प्रधानाध्यापिकी जाती हुई दिखेगी।
बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को पदानवत कर मूल पदों पर भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शासन को भेज दी गई है।
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लंबी खींचतान के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी हो सका। 407 शिक्षकों के पदानवत होने से करीब एक सैकड़ा शिक्षकों के हाथ से हेड मास्टरी जाती हुई दिखेगी।
मालूम हो कि प्रमोशन में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाकर 28 अप्रैल 2012 से पहले और 15 नवंबर 1997 के बाद पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय ने पदानवत करने के आदेश दिए थे। लेकिन शिक्षकों की खींचतान के चलते पदानवत करने का आदेश प्रभावी नहीं हो सका है। जिसके चलते प्राथमिक शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संगठन जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं सामान्य ने शिक्षकों ने पदानवत करने की बात कही। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर पदानवत नहीं किया गया तो अनिश्चित कालीन धरना दिया जाएगा। पदानवत होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार से भी वार्ता की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रथम होने के कारण शिक्षकों को वरीयता नहीं दी गई। ऐसे में शुक्रवार को 407 शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पदानवत कर दिया गया है। शिक्षकों के पदानवत होने से कइयों के साथ प्रधानाध्यापिकी जाती हुई दिखेगी।
बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को पदानवत कर मूल पदों पर भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शासन को भेज दी गई है।
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