लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 40 हजार प्राथमिक शिक्षकों और कर्मचारियों को अखिलेश
सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन सभी लोगों को न्यू पेंशन स्कीम के दायरे
में लाने का अखिलेश सरकार ने फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद इन सभी
शिक्षकों को पेंशन दिया जाएगा।
इन शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से अब कटौती शुरु हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। इसके दायरे में राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक आयेंगे। एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नौकरी में आये शिक्षकों को एनपीएस के दायरे में लाया जाएगा। सभी कर्मचारी अगले महीने इस स्कीम के दायरे में शामिल हो जायेंगे।
कर्मचारियो के मूल वेतन व महंगाई भत्ते में से अब हर महीने 10 फीसदी की राशि की कटौती एनपीएस के लिए काटी जाएगी। जून में मिलने वाले वेतन से यह कटौती शुरु जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने यूपी डेस्को ने एक साफ्टवेयर का निर्माण किया है जिसके जरिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी।
गौरतलब है कि अप्रैल 2005 से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन को खत्म करने का फैसला लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस स्कीम को शुरु किया जा रहा है जिसमें 10 फीसदी राशि सरकार मिलायेगी। शिक्षक और कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे थे जिसे आखिरकार सरकार ने मान लिया है।
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इन शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से अब कटौती शुरु हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। इसके दायरे में राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक आयेंगे। एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नौकरी में आये शिक्षकों को एनपीएस के दायरे में लाया जाएगा। सभी कर्मचारी अगले महीने इस स्कीम के दायरे में शामिल हो जायेंगे।
कर्मचारियो के मूल वेतन व महंगाई भत्ते में से अब हर महीने 10 फीसदी की राशि की कटौती एनपीएस के लिए काटी जाएगी। जून में मिलने वाले वेतन से यह कटौती शुरु जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने यूपी डेस्को ने एक साफ्टवेयर का निर्माण किया है जिसके जरिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी।
गौरतलब है कि अप्रैल 2005 से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन को खत्म करने का फैसला लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस स्कीम को शुरु किया जा रहा है जिसमें 10 फीसदी राशि सरकार मिलायेगी। शिक्षक और कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे थे जिसे आखिरकार सरकार ने मान लिया है।
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