समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के तबादले तीस जून तक हो सकेंगे। सरकारी
अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2016-17 को कैबिनेट
ने मंजूरी दे दी है। यह नीति कमोवेश पिछली बार की ही तरह
है। फर्क बस यही है कि पिछली बार अप्रैल में ही तबादला नीति जारी हो गयी थी लेकिन अबकी मई में जारी होने की वजह से तबादलों के लिए समय कम मिलेगा।
1मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार की देर शाम शासनादेश जारी करते हुए सभी प्रमुख सचिव और सचिवों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए हैं। वार्षिक स्थानांतरण नीति सत्र 2016-17 के तहत जिले में छह और मंडल में दस वर्ष पूर्ण करने वाले समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के तबादले का प्रावधान किया गया है। तबादलों की अवधि निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च, 2016 रखी गयी है। स्थानांतरण सत्र 2016-17 में समस्त स्थानांतरण 30 जून, 2016 तक पूर्ण किये जाने का प्रावधान किया गया है। पिछली बार अप्रैल में ही तबादला नीति आ गयी थी और 30 जून तक तबादले का समय निर्धारित था इसलिए पर्याप्त समय था। नीति के तहत सभी विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के दस प्रतिशत अधिकारियों के ही तबादले किये जा सकेंगे । यदि इससे अधिक तबादले की जरूरत पड़ी तो समूह क और ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग और घ के लिए विभागीय मंत्री के अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। राजधानी में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।
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है। फर्क बस यही है कि पिछली बार अप्रैल में ही तबादला नीति जारी हो गयी थी लेकिन अबकी मई में जारी होने की वजह से तबादलों के लिए समय कम मिलेगा।
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