इलाहाबाद : आखिरकार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं
शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने
बुधवार को शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय
अनुदान (ग्रांट) जारी कर दिया है।
इससे जल्द ही करीब पांच लाख शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को अप्रैल का वेतन भुगतान में देरी हो रही थी। इसकी वजह नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। इस प्रकरण को ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से उठाया। इसी का असर रहा कि बुधवार को शासन ने दो खरब 13 अरब 66 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। जल्द ही वित्त नियंत्रक इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजेंगे। इस निर्णय पर उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने खुशी जताई है। 1शिक्षामित्रों का भी भुगतान जारी 1शासन ने परिषदीय शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों के अवशेष एवं छह माह के आगामी भुगतान के लिए भी 11 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 32 हजार शिक्षामित्रों को हर महीने 3500 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें मार्च एवं अप्रैल का भुगतान अब तक नहीं मिल सका था।
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अनुदान (ग्रांट) जारी कर दिया है।
इससे जल्द ही करीब पांच लाख शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को अप्रैल का वेतन भुगतान में देरी हो रही थी। इसकी वजह नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। इस प्रकरण को ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से उठाया। इसी का असर रहा कि बुधवार को शासन ने दो खरब 13 अरब 66 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। जल्द ही वित्त नियंत्रक इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजेंगे। इस निर्णय पर उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने खुशी जताई है। 1शिक्षामित्रों का भी भुगतान जारी 1शासन ने परिषदीय शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों के अवशेष एवं छह माह के आगामी भुगतान के लिए भी 11 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 32 हजार शिक्षामित्रों को हर महीने 3500 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें मार्च एवं अप्रैल का भुगतान अब तक नहीं मिल सका था।
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