राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाताशेष शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के
पद पर समायोजन को लेकर फाइल को इधर से उधर करने का दौर जारी है। बेसिक
शिक्षा परिषद ने बचे हुए लगभग 26 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित करने का
मामला शासन के पाले में डाल दिया है।
ऐसा इसलिए कि शासन ने परिषद से इन बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन के संबंध में विधिसम्मत राय मांगी थी। अभी तक 1.30 लाख शिक्षामित्र समायोजित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। इस मामले में 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके बावजूद, शिक्षामित्रों के संघ के नेता समायोजन के लिए समय-समय पर बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर कभी नेताओं तो कभी अधिकारियों से मुलाकात करते रहते हैं। हालांकि अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण वह बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन राजनैतिक दबाव में प्रस्तावों, बैठकों का दौर जारी है।सपा सरकार कई मंचों से साफ कर चुकी है कि वह पूरी तरह शिक्षामित्रों के साथ है। सरकार की मंशा है कि उसकी किसी भी कार्रवाई से यह संदेश न जाए कि वह समायोजन को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण इस मामले में गाड़ी बैठक से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
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ऐसा इसलिए कि शासन ने परिषद से इन बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन के संबंध में विधिसम्मत राय मांगी थी। अभी तक 1.30 लाख शिक्षामित्र समायोजित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। इस मामले में 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके बावजूद, शिक्षामित्रों के संघ के नेता समायोजन के लिए समय-समय पर बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर कभी नेताओं तो कभी अधिकारियों से मुलाकात करते रहते हैं। हालांकि अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण वह बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन राजनैतिक दबाव में प्रस्तावों, बैठकों का दौर जारी है।सपा सरकार कई मंचों से साफ कर चुकी है कि वह पूरी तरह शिक्षामित्रों के साथ है। सरकार की मंशा है कि उसकी किसी भी कार्रवाई से यह संदेश न जाए कि वह समायोजन को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण इस मामले में गाड़ी बैठक से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
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