प्रसं, लखनऊ: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव की समिति में सहमति बनने के बाद अब वित्त विभाग एचआरए बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने की तैयारी कर रहा है।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक समिति ने कर्मचारियों के एचआरए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। समिति के सुझाव के मुताबिक वित्त विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार करके मुख्य सचिव के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है, ताकि अगली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों का एचआरए 150 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 11 लाख कर्मचारियों का फायदा होगा।
ग्रेड-पे, मोटरसाइकल भत्ते पर नहीं बनी सहमति
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राज्य कर्मचारियों ने एचआरए बढ़ोतरी के साथ ही ग्रेड-पे और मोटर साइकल भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। इन दोनों प्रस्तावों को भी मुख्य सचिव की समिति के सामने रखा गया था। मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसकी वजह से इन प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी के लिए नहीं रखा जाएगा।
वेतन विसंगति होगी दूर
मुख्य सचिव की समिति में कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर भी चर्चा हुई थी। समिति ने ज्यादातर विसंगतियों को दूर करने पर भी सहमति जता दी थी। इसमें परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासनिक अधिकारी पदनाम पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें 4200 ग्रेड-पे मिल रहा है, जबकि ये 5400 ग्रेड-पे की मांग कर रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग की समिति पर फैसला जल्द
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को राज्य में लागू करने के लिए सरकार जल्द ही समिति का गठन करने की तैयारी कर रही है। समिति का गठन अगले 15 दिनों में होने की उम्मीद है। समिति में कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
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वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक समिति ने कर्मचारियों के एचआरए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। समिति के सुझाव के मुताबिक वित्त विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार करके मुख्य सचिव के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है, ताकि अगली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों का एचआरए 150 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 11 लाख कर्मचारियों का फायदा होगा।
ग्रेड-पे, मोटरसाइकल भत्ते पर नहीं बनी सहमति
http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/राज्य कर्मचारियों ने एचआरए बढ़ोतरी के साथ ही ग्रेड-पे और मोटर साइकल भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। इन दोनों प्रस्तावों को भी मुख्य सचिव की समिति के सामने रखा गया था। मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसकी वजह से इन प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी के लिए नहीं रखा जाएगा।
वेतन विसंगति होगी दूर
मुख्य सचिव की समिति में कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर भी चर्चा हुई थी। समिति ने ज्यादातर विसंगतियों को दूर करने पर भी सहमति जता दी थी। इसमें परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासनिक अधिकारी पदनाम पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें 4200 ग्रेड-पे मिल रहा है, जबकि ये 5400 ग्रेड-पे की मांग कर रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग की समिति पर फैसला जल्द
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को राज्य में लागू करने के लिए सरकार जल्द ही समिति का गठन करने की तैयारी कर रही है। समिति का गठन अगले 15 दिनों में होने की उम्मीद है। समिति में कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
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