एनबीटी, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार को लेकर इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लॉइज फेडरेशन (इपसेफ) का प्रतिनिधिमंडल, अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से मिला। शुक्रवार को वीपी मिश्र ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही।
कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कैबिनेट सचिव और वेतन समिति के अध्यक्ष पीके सिन्हा से मांग की कि आयोग की सिफारिशों में सुधार करवाए जाएं।
वीपी मिश्र के मुताबिक कैबिनेट सचिव ने कहा कि न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये को बढ़ाया जाएगा, ताकि न्यूनतम और अधिकतम का अनुपात कम हो। मकान किराया भत्ता का फॉर्म्यूला पहले की तरह रहेगा।
वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बढ़ाई जायेगी। कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में सभी को अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत से कम पेंशन नहीं मिलेगी।
कर्मचारी की इच्छा के विपरीत जमा धनराशि को शेयर में नहीं लगाया जाएगा। एसीपी में सुधार किया जायेगा। ग्रुप 'डी' के रिक्त पदों पर आवश्यकता के अनुसार भर्ती की जायेगी। इसके अलावा स्वीकृत पदों पर संविदा और आउट सोर्सिंग से कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे।
खाली पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित करने के संबंध में नियमावली बनाई जाएगी। कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि उनकी अध्यक्षता में गठित वेतन समिति, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द दूर करने की सिफारिश करेगी।
फेडरेशन के प्रवक्ता सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में इपसेफ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद्र और सचिव राजकुमार सिंह संग ऑल इंडिया डिप्लोमा फार्मासिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री मोहम्मद फारुक एवं अजय शर्मा शामिल थे।
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कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कैबिनेट सचिव और वेतन समिति के अध्यक्ष पीके सिन्हा से मांग की कि आयोग की सिफारिशों में सुधार करवाए जाएं।
वीपी मिश्र के मुताबिक कैबिनेट सचिव ने कहा कि न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये को बढ़ाया जाएगा, ताकि न्यूनतम और अधिकतम का अनुपात कम हो। मकान किराया भत्ता का फॉर्म्यूला पहले की तरह रहेगा।
वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बढ़ाई जायेगी। कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में सभी को अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत से कम पेंशन नहीं मिलेगी।
कर्मचारी की इच्छा के विपरीत जमा धनराशि को शेयर में नहीं लगाया जाएगा। एसीपी में सुधार किया जायेगा। ग्रुप 'डी' के रिक्त पदों पर आवश्यकता के अनुसार भर्ती की जायेगी। इसके अलावा स्वीकृत पदों पर संविदा और आउट सोर्सिंग से कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे।
खाली पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित करने के संबंध में नियमावली बनाई जाएगी। कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि उनकी अध्यक्षता में गठित वेतन समिति, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द दूर करने की सिफारिश करेगी।
फेडरेशन के प्रवक्ता सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में इपसेफ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद्र और सचिव राजकुमार सिंह संग ऑल इंडिया डिप्लोमा फार्मासिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री मोहम्मद फारुक एवं अजय शर्मा शामिल थे।
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