उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के छात्र-छात्राओं को सरकार पहली बार मुफ्त स्कूल बैग भी बांटेगी। यूपी देश का तीसरा राज्य होगा, जहां मुफ्त बैग वितरित किए जाएंगे। इससे पहले सिर्फ उड़ीसा और तमिलनाडु में ही इससे पहले मुफ्त स्कूल बैग वितरित किए गए हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों के तकरीबन 1.60 करोड़ बच्चों को मुफ्त बैग दिए जाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक बैग पर 120 से 130 रुपए के खर्च का अनुमान है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट एलॉट किया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लखनऊ में दो-तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। फिलहाल टेंडर के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। सपा सरकार का यह कदम उन लाखों बच्चों के लिए बड़ा तोहफा होगा जो पॉलीथिन या हाथ से बने झोले में कॉपी-किताबें लेकर स्कूल जाते हैं।
शिक्षक, अभिभावक, बच्चों को रिझाने की कोशिश
चुनावी साल में शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को रिझाने में समाजवादी पार्टी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2015 जुलाई में बच्चों के लिए नि:शुल्क दूध वितरण की शुरुआत करने वाली सरकार ने सोमवार से ही मिड-डे-मील के साथ फल वितरण भी शुरू किया है। तीन साल बाद शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय तबादले के ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं।
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सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों के तकरीबन 1.60 करोड़ बच्चों को मुफ्त बैग दिए जाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक बैग पर 120 से 130 रुपए के खर्च का अनुमान है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट एलॉट किया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लखनऊ में दो-तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। फिलहाल टेंडर के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। सपा सरकार का यह कदम उन लाखों बच्चों के लिए बड़ा तोहफा होगा जो पॉलीथिन या हाथ से बने झोले में कॉपी-किताबें लेकर स्कूल जाते हैं।
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चुनावी साल में शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को रिझाने में समाजवादी पार्टी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2015 जुलाई में बच्चों के लिए नि:शुल्क दूध वितरण की शुरुआत करने वाली सरकार ने सोमवार से ही मिड-डे-मील के साथ फल वितरण भी शुरू किया है। तीन साल बाद शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय तबादले के ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं।
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