विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में 9342 एलटी ग्रेड टीचरों की भर्ती के खिलाफ याचिका निस्तारित कर दी है। याचिका में बगैर टीईटी के अध्यापकों की कक्षा 6 से 10 तक की भर्ती को चुनौती दी गयी थी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने संभल जिले के मुहम्मद तसलीम व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमान्त सिंह ने बहस की।
इनका कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 2 (एन) के तहत कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। साथ ही नियम 8(1) में भी ऐसी ही व्यवस्था है।
21 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन में कक्षा 6 से 10 तक के टीजीटी धारकों को एलटी ग्रेड टीचर बिना टीईटी के भर्ती की जा रही है, जो 2009 के अधिनियम के विपरीत है। याचिका में भर्ती विज्ञापन को रद करने की मांग की गई थी। जब सरकार ने स्वयं ही बिना टीईटी के कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती न करने का आश्वासन दिया तो कोर्ट ने याचिका इसी आधार पर निस्तारित कर दी।
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इनका कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 2 (एन) के तहत कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। साथ ही नियम 8(1) में भी ऐसी ही व्यवस्था है।
21 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन में कक्षा 6 से 10 तक के टीजीटी धारकों को एलटी ग्रेड टीचर बिना टीईटी के भर्ती की जा रही है, जो 2009 के अधिनियम के विपरीत है। याचिका में भर्ती विज्ञापन को रद करने की मांग की गई थी। जब सरकार ने स्वयं ही बिना टीईटी के कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती न करने का आश्वासन दिया तो कोर्ट ने याचिका इसी आधार पर निस्तारित कर दी।
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