इसके बाद वाराणसी, गोरखपुर व बरेली क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र के आवेदनों पर विचार होगा। 1 में इस बार कालेजों को नई मान्यता, नए विषय व संकाय खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके लिए पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों से बड़ी संख्या में आवेदन हुए। माध्यमिक शिक्षा परिषद में सदस्यों का मनोनयन न होने से पहले महीनों तक परिषद गठन का इंतजार होता रहा। शासन के निर्देश पर पदेन सदस्यों से ही मान्यता प्रकरण निस्तारण का आदेश हुआ, ऐसे में पहले 22 मार्च से बैठक की तैयारी हुई लेकिन, बाद में उसे टाल दिया गया। कहा गया कि नए सत्र में ही बैठक करके निर्णय लेंगे, लेकिन यह मामला न्यायालय जाने पर फंसने से 26 मार्च से तीन दिनी बैठक करके मान्यता देने के निर्देश हुए। उसी के तहत मुख्यालय पर मेरठ व इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के प्रकरणों से शुरुआत हुई। इसमें मेरठ कार्यालय के करीब 800 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है।1इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की फेहरिश्त लंबी होने से अब तक आधे प्रकरण ही निस्तारित हो पाए हैं, मंगलवार को शेष मामलों पर मंथन होगा। इसके बाद अन्य तीनों क्षेत्रीय कार्यालयों की बारी आएगी। शासन 31 मार्च की रात्रि तक इस पर मुहर लगाएगा, ताकि नए सत्र से नए कालेज संचालित हो, पुराने कालेजों में नए विषय व संकाय खुल सकें।
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