इसमें कहा गया है कि एनसीटीई गाइड लाइन के विपरीत प्रदेश सरकार एलिजिबिलिटी टेस्ट दोबारा करा रही है। इसके अलावा परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल न करने को लेकर पहले से याचिका लंबित है। दोनों पर शुक्रवार को निर्णय हो सकता है। साथ ही इस फैसले से परीक्षा का भविष्य भी तय होगा।