बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर अब शासन ने एक जांच कराने का
निर्णय लिया है। इस जांच के दायरे में अब 2010 से अब तक हुई सभी शिक्षक
भर्तियों को शामिल किया गया है।
इस जांच में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होने में व्यवधान न आए।
इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. प्रभात कुमार ने एक टीम गठित की
है। इस टीम में अपर जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि अपर पुलिस
अधीक्षक व एडी बेसिक इसके सदस्य होंगे। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी
भर्तियों की जांच के बाद जिन शिक्षकों के बारे में भर्ती नियुक्ति की
शिकायतें प्राप्त होंगी उनकी अलग से पत्रावली का अवलोकन कर विधिवत रूप से
कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञात रहे कि बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने यह निर्णय पड़ोस के जिला मथुरा
में फर्जी तरीके से शिक्षक भर्ती का बड़ा खुलासा होने एवं जिले में लगातार
फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया है।
शासन के इस निर्णय के बाद जिले अपने प्रभाव से लंबे समय से जांच से बच रहे
फर्जी शिक्षकों में अब खलबली मच गई है। क्योंकि उनके द्वारा अब तक लगातार
विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से अपने आप को बचाया जा रहा था।
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