सरकार चाहे तो RTE एक्ट का हवाला देकर इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेकर भी भर्ती हो सकती है। सब कुछ सरकार की इच्छा शक्ति और कटिबद्धता पर निर्भर है। कोर्ट से बच जाए तो सरकार भर्ती करा लेगी। अभी कोर्ट में डेट बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
- शिक्षामित्रों की मानदेय वृध्दि का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, विधायक ने की 20 हजार मानदेय की पैरवी
- TGT शिक्षक भर्ती विज्ञापन के आठ साल पद 8 पद घटाए
- 69000 शिक्षक भर्ती अवैध पासिंग मार्क सुनवाई अपडेट: रिज़वान अंसारी 🎙 दिनाँक 13/02/2019
- अगली तिथि 18 आयोजित फाइनल के लिए शाम 12 बजे
- सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी जी की धुआंधार बहस शुरू... चन्द्रा साहब ने शेष बातें कहने के लिए कल 02:15 का समय लिया.....
- Lp मिश्रा जी का आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ और अब चंद्रा साहब हुए शुरू
- 69000 Shikshak Bharti Court Update: शिक्षक भर्ती कटऑफ मामले में लाइव कोर्ट अपडेट: केस की सुनवाई की पल-पल की अपडेट के लिए इस लिंक को करें रिफ्रेश
- प्रयागराज---14 से ज्यादा CL लेने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध
- 69000 SHIKSHAK BHARTI COURT UPDATE: 11-02-2019 लखनऊ बेंच की सुनवाई का सार, बीएड टीम की कलम से
- हाईकोर्ट ने रोकी 9 परिषदीय शिक्षकों पर कार्रवाई, टीईटी 2011 का सत्यापन न होने का मामला
- 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की अगली याचिका की सुनवाई को मिली अगली डेट 8 अप्रैल
- UPTET 2018: परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कराई गई टीईटी-2018 के गलत प्रश्नों के विवाद से सम्बन्धित माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई स्पेशल अपील खारिज
- 69000 Shikshak Bharti Court Update: शिक्षक भर्ती कटऑफ मामले में कोर्ट लाइव अपडेट: पल-पल की अपडेट जानने के लिए इसी लिंक को करें रिफ्रेश
0 تعليقات