प्रयागराज : सहायता प्राप्त माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की कमी देखते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों का नवीन पूल बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस पूल में उन सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखा जाएगा, जो पिछले शैक्षिक सत्र में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता पद से रिटायर हुए हैं। शिक्षा निदेशालय के इस प्रस्ताव को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन को भेज दिया है। अब वहां से निर्देश मिलने का इंतजार हो रहा है।
प्रदेश के सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों में ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर रखने का आदेश 2017 में हुआ था, जो एक जुलाई से ग्रीष्मावकाश तक की अवधि में 70 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहे हों। प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन कालेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के पूल से सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की मानदेय पर नियुक्ति 20 मई 2019 तक हुई थी। वहां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र से चयनित अभ्यर्थियों के न आने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। नवीन पूल चयन में विलंब से दो माह तक कालेजों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों का मानदेय पर 20 मई 2020 तक के लिए नवीनीकरण आवश्यकता, अर्हता व संतोषजनक सेवा के आधार पर करने की संस्तुति की जाती है। इसकी अनुमति प्रदान की जाए। अब शासन के निर्देश का इंतजार हो रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जुलाई में प्रदेश के अधिकांश सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा है। उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने पहली जुलाई को ही रिटायर शिक्षकों के रखे जाने के संकेत दिए थे। उसी का अब अनुपालन हो रहा है।
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प्रदेश के सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों में ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर रखने का आदेश 2017 में हुआ था, जो एक जुलाई से ग्रीष्मावकाश तक की अवधि में 70 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहे हों। प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन कालेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के पूल से सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की मानदेय पर नियुक्ति 20 मई 2019 तक हुई थी। वहां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र से चयनित अभ्यर्थियों के न आने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। नवीन पूल चयन में विलंब से दो माह तक कालेजों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों का मानदेय पर 20 मई 2020 तक के लिए नवीनीकरण आवश्यकता, अर्हता व संतोषजनक सेवा के आधार पर करने की संस्तुति की जाती है। इसकी अनुमति प्रदान की जाए। अब शासन के निर्देश का इंतजार हो रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जुलाई में प्रदेश के अधिकांश सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा है। उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने पहली जुलाई को ही रिटायर शिक्षकों के रखे जाने के संकेत दिए थे। उसी का अब अनुपालन हो रहा है।
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