अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नया आयोग
होगा। मंगलवार को बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक के
मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी
दी गई। विधानमंडल के वर्तमान सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा।
इस विधेयक के तहत आयोग का गठन होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग के गठन के बाद सभी शिक्षण संस्थाओं में समय से शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती होगी। इससे न केवल शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर होंगी बल्कि शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती भी नियमित व समयबद्ध तरीके से होंगी।
परीक्षा प्रणाली और आयोग का अंतिम स्वरूप विधानमंडल के वर्तमान सत्र से पारित होने के बाद सामने आएगा। मसौदे के मुताबिक आयोग 'क' वर्ग की सेवाओं में 30 अंक का सामान्य ज्ञान, 70 अंक विषय और 30 अंक साक्षात्कार के होंगे। 'ख' वर्ग की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। वहीं 'ग' वर्ग की सेवाओं के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे।
इस विधेयक के तहत आयोग का गठन होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग के गठन के बाद सभी शिक्षण संस्थाओं में समय से शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती होगी। इससे न केवल शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर होंगी बल्कि शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती भी नियमित व समयबद्ध तरीके से होंगी।
परीक्षा प्रणाली और आयोग का अंतिम स्वरूप विधानमंडल के वर्तमान सत्र से पारित होने के बाद सामने आएगा। मसौदे के मुताबिक आयोग 'क' वर्ग की सेवाओं में 30 अंक का सामान्य ज्ञान, 70 अंक विषय और 30 अंक साक्षात्कार के होंगे। 'ख' वर्ग की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। वहीं 'ग' वर्ग की सेवाओं के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे।
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