नई दिल्ली, । असंगठित में काम करने वाले श्रमिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की।
इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बिना किसी रुकावट के लाभ उठा पाएंगे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और कल्याण योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। यह एक पुल के रूप में काम करेगा, जो सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं और उनके लाभों से जोड़ेगा।
साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा। वह पोर्टल के जरिए जान पाएंगे कि उनके लिए कौन सी योजनाएं संचालित है और वो कैसे लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर श्रम विभाग की सचिव शोभा करंदलाजे ने कहा कि हर श्रमिक को पोर्टल से जोड़ना हमारा प्राथमिक उदेश्य है। हम ई-श्रम के साथ राज्य सरकार के पोर्टल के एकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य एवं जिलावार छूटे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण कराना है, जिससे कि वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ उठा सकें।
हर दिन 60 से 90 हजार श्रमिकों का हो रहा पंजीकरण: 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरूआत की गई थी, जिसे कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। आज हर दिन 60 से 90 हजार कर्मचारी ई-श्रम प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं।
सरकार की कोशिश है कि ऐप एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों और उनके कर्मचारियों को भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए पोर्टल को खोला जाएगा।