केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों और अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। सरकार ने रबी की छह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की वृद्धि की घोषणा की। इन घोषणाओं से करोड़ों किसानों, 1.14 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जिन छह फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, उनमें गेंहू, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम शामिल हैं। इनकी एमएसपी में 130 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है।
बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके बाद गेहूं की नई दर 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सरसों की एमएसपी में 300 रुपये की वृद्धि हुई है। सरसों की नई खरीद दर 5950 रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरकार ने जौ की एमएसपी में 130 रुपये बढ़ाए हैं। इसके अलावा पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के लिए 35 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए।
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कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी
रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों का जीवन और आसान होगा। मैं अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े फैसले ले रहा हूं। इसी दिशा में 2025-26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं और चना सहित रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
डीए बढ़ोतरी जुलाई से लागू
केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी बीती एक जुलाई से लागू होगी। वैष्णव ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 9448 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।