Next date 17 November baaki baad me : Himanshu Rana

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बगैर सुने अगली डेट 17 नवम्बर : ‎आलोक शुक्ला‎ Mission 72825

बगैर सुने अगली डेट 17 नवम्बर : ‎आलोक शुक्ला‎ Mission 72825

Breaking News : अगली डेट 17 नवम्बर! भारी भीड़ के कारण दीपक जी ने केस सुनने से मना किया

अगली डेट 17 नवम्बर! भारी भीड़ के कारण दीपक जी ने केस सुनने से मना किया

5 अक्टूबर सुनवाई update : UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा

कोर्ट में सभी याची नेता और 12091 नेता मयंक तिवारी,हिमांशु राणा,कमलाकांत,रविंदर दादरी,मनोज मौर्या12091,सुरेश पाण्डेय12091,वेद प्रकाश निमेष,अजय ठाकुर ,नवीन श्रीवास्तव, दीपक त्रिपाठी12091,M.P

5 ऑक्टूबर की अतिमहत्वपूर्ण सुनवाई हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता माखीजा जी हॉयर

5 ऑक्टूबर की अतिमहत्वपूर्ण सुनवाई हेतु ,टेट संघर्ष मोर्चा इलाहाबाद ने समस्त याची हितों की रक्षा हेतु -
वरिष्ठ अधिवक्ता -विभा दत्ता माखीजा जी ,को हॉयर किया है।कल होने वाली फाइनल हियरिंग को लेकर सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा के अहम बिंदुंओं व अपनी रणनीति पे मैम को ब्रीफ कर दिया गया है।

LIVE update : 5 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : Supreme Court LIVE update

• सुप्रीम कोर्ट LIVE : भारी भीड़ को देखकर जज हुए इरीटेट ,फाइल फेकते हुए 17नवम्बर की डेट दी
• सुप्रीम कोर्ट LIVE : 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की सुनवाई टली, अगली डेट 17 नवम्बर को तय हुई है।
• 5 अक्टूबर सुनवाई : Comments : अगली डेट 17 नवम्बर!.........Shakul Gupta
• Next date 17 November baaki baad me : Himanshu Rana

UPTET: शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 दिसम्बर को , परीक्षा की शुचिता के लिए जिला मुख्यालय पर डबल लॉक में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र

UPTET: शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 दिसम्बर को , परीक्षा की शुचिता के लिए जिला मुख्यालय पर डबल लॉक में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र

CTET: सीटीईटी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, अब यह परीक्षा होगी ऑनलाइन

CTET: सीटीईटी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, अब यह परीक्षा होगी ऑनलाइन

सूबे के सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों का मांगा ब्योरा

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों का ब्योरा निदेशक बेसिक शिक्षा ने मांगा है। इसके लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सोमवार को ही एक सकरुलर जारी किया गया और उन्हें हर हाल में 10 अक्टूबर तक सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

72825 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई , ये हलफनामा है सरकार का

72825 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई कल, शिक्षक भर्ती की प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी कोर्ट में, ये हलफनामा है सरकार का

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य

इलाहाबाद-शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को चुनौती देने का मामला,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश,

हाजिरी नहीं बढ़ी तो कार्रवाई पक्की, कमिश्नर ने जारी किया बीएसए को निर्देश, गुरु जी की कसी जाएगी नकेल

लाख जतन के बाद भी परिषदीय स्कूलों में बच्चों की हाजिरी नहीं बढ़ पा रही है। शिक्षकों के समय से नहीं पहुंचने के कारण ऐसा हो रहा है। शिक्षकों की नकेल कसने व बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने के मद्देनजर मंडलायुक्त ने बीएसए को निर्देश दिए हैं।

72 हजार प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर सुनवाई आज, शीर्ष कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत पिछले दो सालों में इनकी हुई नियुक्ति

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त सहायक अध्यापकों की .सुनवाई बुधवार .को सुप्रीम .कोर्ट में होगी। शीर्ष कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत पिछले दो सालों में इनकी नियुक्ति हुई है।

यूपीः एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला कल

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नौकरी पा चुके तकरीबन एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला बुधवार को होगा। टीईटी मेरिट समेत अन्य मुद़्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने जा रही सुनवाई पर इन शिक्षकों की निगाह टिकी हुई है।

कल की सुनवाई : नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता

कल की सुनवाई हेतु अधिवक्ताओ को ब्रीफ करवा दिया गया है। कल हमारे अधिवक्ताओ का उद्देश्य नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता है।

गणेश दीक्षित : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि कुल 3,14,000 सीट स्वीकृत थी, जिसमे से 2,71,000 भर गयी

गणेश दीक्षित : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि कुल 3,14,000 सीट स्वीकृत थी, जिसमे से 2,71,000 भर गयी - आकलन के हिसाब से 1 लाख 36 हज़ार शिक्षा मित्रों व् 72825 शिक्षक भर्ती इसमें  सम्मिलित हैं,

संयुक्त मोर्चे की तरफ से अधिवक्ताओं का पैनल तैयार , बस एक स्वर कि 24 फरवरी के आदेश का अनुपालन हो : हिमांशु राणा

कल संयुक्त मोर्चे की तरफ से अधिवक्ताओं का पैनल तैयार है जिसकी ब्रीफिंग के लिए आज समस्त अग्रिम पंक्तियाँ निकलेंगी । पुराने कथन के अनुसार बिना किसी शर्त के समस्त गुटों को आर्थिक व विधिक सहयोग किया जा रहा है ।

5 अक्टूबर सुनवाई टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की तैयारी पूरी : मयंक तिवारी

सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर को होने वाली बहुचर्चित केस CA4347-4375/2014 की अगली सुनवाई हेतु अपने मोर्चे की तैयारी आज पूरी कर ली गयी है। अगली सुनवाई में याची मोर्चे के तरफ से

कल सुनवाई होनी तय , सरकार की तरफ से एफिडेविट , मुख्यतः 3 बिन्दुओ पर फोकस : गणेश दीक्षित

अम्बेमात की कृपा से दिल्ली में सभी तैयारी कर ली गयीं हैं ,टीईटी मोर्चा पूर्णतः सजग व सतर्क है ।
कल सुनवाई होनी तय है। जस्टिस दीपक मिश्रा जी व जस्टिस यू यू ललित कल पहले न. पर हमारे केस की सुनवाई करेंगे ।

Mission 72825 : कल की सुनवाई हेतु अधिवक्ताओ को ब्रीफ करवा दिया गया है , सुनवाई तक धैर्य बनाये रखे

कल की सुनवाई हेतु अधिवक्ताओ को ब्रीफ करवा दिया गया है। कल हमारे अधिवक्ताओ का उद्देश्य नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता है।

केस की कल सुनवाई आइटम न0 1 पे 10.40 पे शुरू होगी

सुप्रीम कोर्ट update : अपने केस की कल सुनवाई आइटम न0 1 पे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी एवं न्यायमूर्ति यु यु ललित जी के बेंचमें सुनवाई 10.40 पे शुरू होगी !

सरकार ने कर दिया 83 पेज का काउंटर फाइल , सरकार का हरामीपना वाला काउंटर

सफा सरकार का हरामीपना वाला काउंटर! !!!सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया है
उसमे 1100 ईशू पर कहा है कि 95 कैंडिडेट 30 11 11 में आवेदक नही है

परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी

GO, TEACHERS, IMPORTANT, ORDER, REPORT : परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में पुनर्स्मरण पत्र जारी, प्रत्येक दशा में आज सांय तक सूचना उपलब्ध कराने के के सम्बन्ध में कड़े आदेश-निर्देश जारी

5 अक्टूबर सुनवाई : सरकार द्वारा लगवाये गए हलपनामे के अनुसार-SCERT द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर जमा की गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

5 अक्टूबर की सुनवाई के लिए सरकार द्वारा लगवाये गए हलपनामे के अनुसार-SCERT द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर जमा की गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

टीईटी कंडक्ट की गाइड लाइन , टीईटी से राहत देने का अधिकार सिर्फ संसद को

टीईटी से राहत देने का अधिकार NCTE और केंद्र को भी नहीं है , यह बात मैंने 2011 में कही था जब RTE एक्ट, भारत सरकार की अधिसूचना एवं टीईटी कंडक्ट की गाइड लाइन पढ़ी थी ।आज फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ संसद से टीईटी से राहत मिल सकती है ।