आफत में शिक्षामित्र: पांच माह से परिषदीय शिक्षामित्रों नहीं मिला मानदेय, शिक्षामित्रों की हालत हुई खराब, जिम्मेदारों ने दिया यह जवाब

आफत में शिक्षामित्र: पांच माह से परिषदीय शिक्षामित्रों नहीं मिला मानदेय, शिक्षामित्रों की हालत हुई खराब, जिम्मेदारों ने दिया यह जवाब

समान कार्य समान वेतन मामले में अगली डेट 19 जनवरी

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2017 ने फेरा शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर पानी: अशुभ रहा बीता साल: कोर्ट के आदेश के बाद समायोजन बचाने की नहीं चली कोई दांव

सुलतानपुर हिन्दुस्तान संवाद प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद समायोजित शिक्षामित्रों के लिए बीता साल 2017 बहुत ही अमंगलकारी व कष्टदायी रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रद्द हुआ समायोजन बचाने के

शिक्षामित्रों मामले में लिखित परीक्षा को लेकर आगामी शिक्षक भर्ती कोर्ट में कहीं फंस न जाए

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25/7/2017 को अपने आदेश मे कहा है कि जो शिक्षामित्र ncte की गाइडलाइन के अनुसार योग्यता हासिल कर लिये है या कर ले, उन्हें दो अटेम्ट की भर्ती में उम्र में छूट व अनुभव का वेटेज देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाये।

सीबीआई के निशाने पर होंगी 900 से अधिक सपा शासन भर्तियाँ, जाति विशेष को लाभ पहुँचाने का लगा आरोप

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अब घर बैठे यू-ट्यूब चैनल से ट्रेनिंग ले सकेंगे शिक्षक, डायट ने बनाया अपना चैनल

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प्राथमिक शिक्षकों ने कहा, कार्रवाई हुई तो जायेंगे हाईकोर्ट: बीएलओ ड्यूटी के विरोध में आए शिक्षक

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फर्जी शिक्षामित्रों से प्रतिमाह होती थी वसूली, फरार हुए शिक्षामित्र: साक्ष्य जुटाने में जुटा विभाग

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शिक्षामित्रों को दिया जाए मानदेय, सचिव को भेजा पत्र

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विद्यार्थियों , शिक्षकों और अभिभावकों को जोड़ेगा "लीप" एप

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प्रदेश के मदरसों में होगी अब रामनवमी, दशहरा और रक्षाबंधन की छुटियाँ

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UPPSC में जारी किया सीधी भर्ती का विज्ञापन, पालीटेक्निक में होगी 1248 शिक्षकों की भर्तियाँ

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इलाहाबाद: छह तक बंद हों 12 तक के विद्यालय

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SHIKSHAMITRA: 15 जनवरी से पहले मूल विद्यालय भेजे जायें सभी शिक्षामित्र: संगठन ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग

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अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाएंगे रिटायर शिक्षक, फैसले से दूर होगी शिक्षकों की कमी

लखनऊ : राज्य विश्वविद्यालयों से रिटायर हो चुके 70 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों को मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों को मानदेय के आधार पर सेवा निवृत्त शिक्षकों से भरे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाएंगे रिटायर शिक्षक, फैसले से दूर होगी शिक्षकों की कमी

लखनऊ : राज्य विश्वविद्यालयों से रिटायर हो चुके 70 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों को मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों को मानदेय के आधार पर सेवा निवृत्त शिक्षकों से भरे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही महाविद्यालयों में अध्यापनरत सेवानिवृत्त शिक्षकों का निर्धारित मानदेय बढ़ाने का भी फैसला किया है। अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था पहले से लागू है। मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य के लिए मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब तक 25 नवंबर, 2013 के शासनादेश द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाता रहा है।
फैसले से दूर होगी शिक्षकों की कमी : इस फैसले से राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों की कमी दूर होगी और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल सृजित पदों में से लगभग 45 फीसद पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1179 सृजित पदों में से 444, एसोसिएट प्रोफेसर के 447 में से 224 और प्रोफेसर के 252 में से 175 पद खाली हैं

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सपा शासन ने हुई भर्तियों की जांच मामले पर आयोग व सरकार आमने-सामने

इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की पांच साल की भर्तियों की सीबीआइ जांच को लेकर आयोग और सरकार आमने-सामने आ गए हैं। पिछले नौ माह से आयोग में प्रदेश सरकार से टकराव को लेकर कशमकश चल रही थी, उस पर हाईकोर्ट में हुई याचिका से विराम लग गया है।

सपा शासन ने हुई भर्तियों की जांच मामले पर आयोग व सरकार आमने-सामने

इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की पांच साल की भर्तियों की सीबीआइ जांच को लेकर आयोग और सरकार आमने-सामने आ गए हैं। पिछले नौ माह से आयोग में प्रदेश सरकार से टकराव को लेकर कशमकश चल रही थी, उस पर हाईकोर्ट में हुई याचिका से विराम लग गया है। इसे भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर रुकावट ही माना जा रहा है। आयोग ने सरकार का सीधे विरोध न कर विधिक रूप से हाईकोर्ट के माध्यम से तीर चलाया है।1गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने यूपी पीएससी में सपा शासन के दौरान एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2017 के बीच हुई सभी भर्तियों की सीबीआइ जांच का एलान 19 जुलाई को किया था। दिसंबर में केंद्र सरकार से इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसके ठीक बाद 21 दिसंबर, 2017 को आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिरुद्ध सिंह यादव और सदस्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दे दी, जिसमें कहा गया कि उप्र लोकसेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके क्रिया कलापों की जांच कराना विधि विरुद्ध है। असल में भाजपा सरकार के गठन के तीसरे दिन ही 22 मार्च 2017 को भर्तियों के साक्षात्कार और अन्य परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। उसी समय आयोग के तत्कालीन सचिव अटल राय ने शासन से गुहार लगाई थी कि आयोग संवैधानिक संस्था है इसलिए इसकी परीक्षा प्रक्रिया का रोका जाना उचित नहीं है। ज्ञात हो कि आयोग के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने आयोग का कामकाज मौखिक आदेश पर रोका था। 1यह भी गौरतलब है कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल यादव की नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही अवैध ठहरा चुका है। इसके बाद से आयोग की भर्तियों में गंभीर आरोप लगते रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने कई बार जबर्दस्त आंदोलन किया था। जिसमें भर्तियों में धांधली, स्केलिंग में एक ही वर्ग विशेष को तवज्जो देना, साक्षात्कार में नियमों का घोर उल्लंघन कर मनमाने नंबर देने और अनुचित फैसले लेकर उन छात्रों को रेस से बाहर किया गया जो परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का माद्दा रखते थे।

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भर्तियों की सीबीआइ जांच का निर्णय किन तथ्यों पर, हाईकोर्ट ने सरकार को किया जवाब तलब

इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग से पांच साल के दौरान हुई सभी भर्तियों की सीबीआइ जांच के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन तथ्यों के आधार पर आयोग से हुई भर्तियों की सीबीआइ जांच कराने का निर्णय लिया गया।

भर्ती परीक्षाओं में विशेषज्ञ बढ़ा रहे विवाद: प्रश्नों के गलत जवाब के मामले सर्वाधिक, चयन बोर्ड, उच्चतर आयोग और टीईटी आदि की उत्तरकुंजी पर सवाल

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में 547 पदों के सापेक्ष 669 अभ्यर्थियों का चयन की नौबत प्रश्नों के गलत जवाब को लेकर ही आई है। अभ्यर्थी और विशेषज्ञ दोनों अपने उत्तर पर अड़े रहे, उत्तरपुस्तिकाओं का तीन बार मूल्यांकन हुआ। प्रकरण हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

UPTET: टीईटी 2017 में 13 प्रश्नों पर विवाद

उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि यूपी टीईटी 2017 में 13 प्रश्नों के जवाब का मामला इन दिनों हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने 15 दिसंबर को परीक्षा परिणाम जरूर जारी कर दिया है, लेकिन यह रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। यह हालात तब हैं जब तीन बार उत्तरकुंजी में बदलाव हुआ है।

UPPSC: पीसीएस प्री 2017 के परिणाम में अभी और इंतजार

इलाहाबाद : यूपी पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगी छात्रों की मुराद पूरी होने में अभी वक्त लगेगा। आयोग इसी महीने में परिणाम देने का दावा तो कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि विशेषज्ञों की कमी के चलते परिणाम अंतिम रूप से तैयार ही नहीं हो सका है।

अब निकायों की भर्तियां यूपी एसएसएससी को, योगी सरकार ने नए वर्ष में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलटा

लखनऊ : योगी सरकार ने नए वर्ष में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। निकायों में 1900 से 4200 ग्रेड-पे की सीधी भर्तियां विभागों से न होकर पहले की भांति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपी एसएसएससी) के माध्यम से होंगी।

शिक्षकों के सैलरी डाटा में आधार फीड न होने से वेतन में परेशानी, NPS की कटौती हुई शुरू

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यूपी दरोगा भर्ती 2016 की पुनः परीक्षा की उत्तर कुंजी हुई जारी:देखने के लिए क्लिक करें

SI Civil Police Exams
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 पुन: परीक्षा  'आंसर की ' हेतु नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें