माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 40 फीसद पद रिक्त
लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला उठाते हुए इस पर र्चचा कराने की मांग की। सभापति गणोश शंकर पाण्डेय ने कार्यस्थगन अस्वीकार कर सरकार को शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
शून्य काल में शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुण्डीर एवं अन्य सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सूचना दी। सूचना की ग्राह्यता पर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि चयन बोर्ड के होते हुए शिक्षकों के 40 फीसदी पद 30 जून 14 तक रिक्त हो चुके हैं। आगामी 30 जून 15 तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यालय शिक्षक शून्य हो जाएंगे। ऐसे विद्यालयों में न तो प्रधानाचार्य हैं और न शिक्षक रह गये हैं। छात्रों के समक्ष कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आस-पास यदि कोई निजी क्षेत्र का विद्यालय स्थापित है तो उसका शुल्क वहन करना जन साधारण के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर रही है। इस पर नेता सदन अहमद हसन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भी लगातार रिक्त पदों को भर रहा है। सरकार किसी भी कीमत पर शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं आने देगी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार गंभीर : अहमद हसन
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लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला उठाते हुए इस पर र्चचा कराने की मांग की। सभापति गणोश शंकर पाण्डेय ने कार्यस्थगन अस्वीकार कर सरकार को शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
शून्य काल में शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुण्डीर एवं अन्य सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सूचना दी। सूचना की ग्राह्यता पर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि चयन बोर्ड के होते हुए शिक्षकों के 40 फीसदी पद 30 जून 14 तक रिक्त हो चुके हैं। आगामी 30 जून 15 तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यालय शिक्षक शून्य हो जाएंगे। ऐसे विद्यालयों में न तो प्रधानाचार्य हैं और न शिक्षक रह गये हैं। छात्रों के समक्ष कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आस-पास यदि कोई निजी क्षेत्र का विद्यालय स्थापित है तो उसका शुल्क वहन करना जन साधारण के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर रही है। इस पर नेता सदन अहमद हसन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भी लगातार रिक्त पदों को भर रहा है। सरकार किसी भी कीमत पर शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं आने देगी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार गंभीर : अहमद हसन
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