वेरिफिकेशन में सामने आ रहे मामले
घोटाले से हुई थी शुरुआत, भर्ती के दौरान भी मिलती रहीं शिकायतें
काउंसलिंग के दौरान ही आई थीं हजारों शिकायतें, अब भी लग रहे आरोप
आ चुकी थीं। मथुरा, अलीगढ़, आगरा और पूर्वांचल के भी कई जिलों से शिकायतें आई थीं। उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया चलती रही और तब से लगातार शिकायतें आ रही हैं।
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बाद बोर्ड ने स्वीकार किया कि मूल ब्योरा उपलब्ध है लेकिन वह ऑनलाइन नहीं किया गया। एससीईआरटी ने काउंसलिंग करानी शुरू कर दीं। सूत्रों के अनुसार अभ्यर्थियों को जब यह भनक लगी कि मूल ब्योरा नहीं है तो उसके बाद बोर्ड से और फर्जी मार्कशीट बनने लगीं।
इस बाबत शिकायतें भी आईं कि काफी संख्या में फर्जी मार्कशीट लगाई गई हैं। कुछ साक्ष्य भी अभ्यर्थियों ने अफसरों को सौंपे। उसी दौरान एक हजार से ज्यादा शिकायतें
शुरू हुई।
लगातार आ रहीं हैं शिकायतें
भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी टीईटी परीक्षा के अंकों का मूल ब्योरा नहीं मिलने पर विवाद हुआ। परीक्षा कराने वाले यूपी बोर्ड ने पहले कहा कि उसने उसी समय एससीईआरटी को ब्योरा दे दिया था। एससीईआरटी ने कहा कि मूल ब्योरा ही नहीं मिला। शासन स्तर पर फटकार के
अब नियुक्ति पत्र देने के बाद जिला स्तर पर बीएसए वेरीफिकेशन करवा रहे हैं तो वहां फर्जी मार्कशीट पकड़ी भी जा रही हैं। गुरुवार को कौशांबी में तीन फर्जी मार्कशीट पकड़ी गईं और वहां उनके खिलाफ एफआईआर हुई। इससे पहले लखीमपुर में भी कुछ मामले आए। अब तक करीब 54 हजार को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ऐसे में जिन्हें नौकरी नहीं मिलीं तो उन्होंने और शिकायतें कीं। कोई सुनवाई नहीं हुई तो कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ब्योरा ऑनलाइन करने को कहा है और प्रदेश सरकार को सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही सरकार ने तीन सदस्यों की जांच कमिटी बनाई है।
नौकरी लगती है तो दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसमें एफआईआर भी होती है। इसमें भी यही होना चाहिए, लेकिन भर्तियां रद नहीं होनी चाहिए। फर्जी मार्कशीट बनने की बात आ रही है तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने मार्कशीट बनाईं। कोई गिरोह चल रहा है तो उसका भंडाफोड़ होना चाहिए। -विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन
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सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
घोटाले से हुई थी शुरुआत, भर्ती के दौरान भी मिलती रहीं शिकायतें
काउंसलिंग के दौरान ही आई थीं हजारों शिकायतें, अब भी लग रहे आरोप
आ चुकी थीं। मथुरा, अलीगढ़, आगरा और पूर्वांचल के भी कई जिलों से शिकायतें आई थीं। उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया चलती रही और तब से लगातार शिकायतें आ रही हैं।
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बाद बोर्ड ने स्वीकार किया कि मूल ब्योरा उपलब्ध है लेकिन वह ऑनलाइन नहीं किया गया। एससीईआरटी ने काउंसलिंग करानी शुरू कर दीं। सूत्रों के अनुसार अभ्यर्थियों को जब यह भनक लगी कि मूल ब्योरा नहीं है तो उसके बाद बोर्ड से और फर्जी मार्कशीट बनने लगीं।
इस बाबत शिकायतें भी आईं कि काफी संख्या में फर्जी मार्कशीट लगाई गई हैं। कुछ साक्ष्य भी अभ्यर्थियों ने अफसरों को सौंपे। उसी दौरान एक हजार से ज्यादा शिकायतें
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लगातार आ रहीं हैं शिकायतें
भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी टीईटी परीक्षा के अंकों का मूल ब्योरा नहीं मिलने पर विवाद हुआ। परीक्षा कराने वाले यूपी बोर्ड ने पहले कहा कि उसने उसी समय एससीईआरटी को ब्योरा दे दिया था। एससीईआरटी ने कहा कि मूल ब्योरा ही नहीं मिला। शासन स्तर पर फटकार के
अब नियुक्ति पत्र देने के बाद जिला स्तर पर बीएसए वेरीफिकेशन करवा रहे हैं तो वहां फर्जी मार्कशीट पकड़ी भी जा रही हैं। गुरुवार को कौशांबी में तीन फर्जी मार्कशीट पकड़ी गईं और वहां उनके खिलाफ एफआईआर हुई। इससे पहले लखीमपुर में भी कुछ मामले आए। अब तक करीब 54 हजार को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ऐसे में जिन्हें नौकरी नहीं मिलीं तो उन्होंने और शिकायतें कीं। कोई सुनवाई नहीं हुई तो कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ब्योरा ऑनलाइन करने को कहा है और प्रदेश सरकार को सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही सरकार ने तीन सदस्यों की जांच कमिटी बनाई है।
नौकरी लगती है तो दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसमें एफआईआर भी होती है। इसमें भी यही होना चाहिए, लेकिन भर्तियां रद नहीं होनी चाहिए। फर्जी मार्कशीट बनने की बात आ रही है तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने मार्कशीट बनाईं। कोई गिरोह चल रहा है तो उसका भंडाफोड़ होना चाहिए। -विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन
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