अध्यापकों की कमी से बच्चों को नहीं मिल पा रही शिक्षा
कानपुर जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार परिषदीय स्कूलों में प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों के नियुक्ति की घोषणाएं तो कर रही है परन्तु पूरी प्रक्रिया कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। नतीजा, पांच सालों से चल रही चार भर्तियों में स्कूलों को एक भी शिक्षक नहीं मिला। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे दो का पहाड़ा भी नहीं जानते।
काउंसलिंग होने के बाद भी पहली अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र में स्कूलों को एक भी शिक्षक नहीं मिल सका। जूनियर शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट में पेंच फंसने से लटकी हैं। बिना टीईटी के सहायक शिक्षक बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर अंगुली उठा दी है। प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के ढाई लाख से अधिक पद खाली हैं। 40 फीसद प्राथमिक व 90 फीसद जूनियर स्कूलों में स्थाई प्रधानाध्यापक नहीं है।
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बड़ी संख्या में स्कूल एकल हैं, जहां शिक्षक के छुट्टी पर जाने पर स्कूल में ताला लग जाता है। कई सालों से जूनियर स्कूलों में पदोन्नतियां न होने से संकट और भी बढ़ गया है। उधर अनुदेशकों की नियुक्तियां भी अधर में हैं।
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कानपुर जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार परिषदीय स्कूलों में प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों के नियुक्ति की घोषणाएं तो कर रही है परन्तु पूरी प्रक्रिया कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। नतीजा, पांच सालों से चल रही चार भर्तियों में स्कूलों को एक भी शिक्षक नहीं मिला। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे दो का पहाड़ा भी नहीं जानते।
काउंसलिंग होने के बाद भी पहली अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र में स्कूलों को एक भी शिक्षक नहीं मिल सका। जूनियर शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट में पेंच फंसने से लटकी हैं। बिना टीईटी के सहायक शिक्षक बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर अंगुली उठा दी है। प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के ढाई लाख से अधिक पद खाली हैं। 40 फीसद प्राथमिक व 90 फीसद जूनियर स्कूलों में स्थाई प्रधानाध्यापक नहीं है।
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