7 तारिख दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनः उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा
दुर्व्यवस्था व् सपा सरकार की मनमानी पर हाइकोर्ट द्वारा समय समय पर लगायी
गयी फटकार की पूरी कहानी पड़ी जायेगी। बिना टेट पास शिक्षामित्रों का
मामला जहाँ कोर्ट न•4 में माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी
और न्यायधीश पी• सी• पंत जी की बेंच में फ्रेश केस में 21वें नंबर (लगभग 11-12बजे) पर सुना जायेगा तो वहीँ कोर्ट न•5 में माननीय न्यायधीश दीपक मिश्रा जी व् न्यायधीश यू•यू•ललित जी की विशेष बैंच में 2बजे से "72,825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" से सम्बंधित सभी मामलों को सुना जायेगा।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर सरकार द्वारा दूषित मानसिकता के चलते प्रक्रिया को बीच में रोककर चयन आधार बदलने जैसा गलत कार्य किया था तो उस पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 20नवम्बर 2013 को सरकार के फ़ैसले के विरद्ध आदेश दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी आदेश का सम्मान किया। जिसमे एक लम्बे संघर्ष के बाद आज 58,135 अभ्यर्थी अपने-अपने विद्यालयों में है तथा 14,690 पहुँचाना अभी शेष।
तथा वोट बैंक की राजनीती के चलते प्रदेश में लाखों योग्य अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बाद भी अयोग्य व् न्यूनतम योग्यता भी पूरी न करने वाले शिक्षामित्रों को समयोजिक किया गया। सरकार के इस फ़ैसले के विरुद्ध भी इलाहाबाद हाइकोर्ट की लार्जर बेंच ने 12सितम्बर 2015 को धमाकेदार ऐतिहासिक आदेश दिया।
इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील (दया याचिका) की गयी है जिसमें सुना है कि शिक्षामित्रों की तरफ से
•वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बित मंत्री पी• चितंम्बरम जी,
•वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी जी,
•वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल जी,
•अधिवक्ता रंजीता रोहतगी जी
तथा
सरकार के तरफ से
दो वरिष्ठ अधिवक्ताओ के साथ
•अधिवक्ता एम आर शमशाद जी
•नोडल अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी
अपना पक्ष रखेंगे।
अपनी दयनीय हालत को देखते हुए सरकार व् शिक्षामित्र अधिवक्ता तो बड़े बड़े लेकर जा रहे है लेकिन मैं यहाँ एक बात याद दिला दूँ कि "सुप्रीम कोर्ट किसी केस का फ़ैसला सिर्फ वकीलों को देखकर या संख्या के आधार पर नही सुनाती। उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि इस आदेश के बाद इसका भविष्य में क्या असर होगा।"
यदि आज इलाहाबाद हाइकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट से बदला गया तो आने वाले दिनों में सरकारें "विशाल संख्या में लोगो को जोड़कर असंवैधानिक कार्य करेंगी और फिर दया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर अगवा उसे संवैधानिक करार दिया करेंगी और नजीर में इस आदेश का प्रयोग किया जाने लगेगा।"
इसलिए आप सभी बीएड/बीटीसी/टेट पास अभ्यर्थियों से निवेदन है कि निश्चिन्त रहकर और आत्मविश्वास के साथ सिर्फ अपना पक्ष रखने हेतु एक अच्छे एड्वोकेट पेनल हेतु सहयोग करें। महादेव ने चाहा तो जल्द ही पद वृद्धि के साथ योग्यता को न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि उसका संघर्ष भी समाप्त होगा।
इसके साथ ही वर्तमान 72,825 प्रक्रिया में शेष पदों पर अपने साथियो के हेतु तथा पहले से घुसे फर्जीयों के विरुद्ध कार्य अनवतर जारी है और हाँ हम मोर्चे में घुसे रंगे सियारों से भी सावधान है जो बार-बार अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देने से बाज नही आ रहे है।
आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
टेट संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
जय हिन्द जय टेट जय भारत
सत्यवमेव जयते सर्वदा
dhanya wad apka dost
Advocat Mukesh Arora
JAI HIND ,JAI TET
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
और न्यायधीश पी• सी• पंत जी की बेंच में फ्रेश केस में 21वें नंबर (लगभग 11-12बजे) पर सुना जायेगा तो वहीँ कोर्ट न•5 में माननीय न्यायधीश दीपक मिश्रा जी व् न्यायधीश यू•यू•ललित जी की विशेष बैंच में 2बजे से "72,825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" से सम्बंधित सभी मामलों को सुना जायेगा।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर सरकार द्वारा दूषित मानसिकता के चलते प्रक्रिया को बीच में रोककर चयन आधार बदलने जैसा गलत कार्य किया था तो उस पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 20नवम्बर 2013 को सरकार के फ़ैसले के विरद्ध आदेश दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी आदेश का सम्मान किया। जिसमे एक लम्बे संघर्ष के बाद आज 58,135 अभ्यर्थी अपने-अपने विद्यालयों में है तथा 14,690 पहुँचाना अभी शेष।
तथा वोट बैंक की राजनीती के चलते प्रदेश में लाखों योग्य अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बाद भी अयोग्य व् न्यूनतम योग्यता भी पूरी न करने वाले शिक्षामित्रों को समयोजिक किया गया। सरकार के इस फ़ैसले के विरुद्ध भी इलाहाबाद हाइकोर्ट की लार्जर बेंच ने 12सितम्बर 2015 को धमाकेदार ऐतिहासिक आदेश दिया।
इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील (दया याचिका) की गयी है जिसमें सुना है कि शिक्षामित्रों की तरफ से
•वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बित मंत्री पी• चितंम्बरम जी,
•वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी जी,
•वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल जी,
•अधिवक्ता रंजीता रोहतगी जी
तथा
सरकार के तरफ से
दो वरिष्ठ अधिवक्ताओ के साथ
•अधिवक्ता एम आर शमशाद जी
•नोडल अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी
अपना पक्ष रखेंगे।
अपनी दयनीय हालत को देखते हुए सरकार व् शिक्षामित्र अधिवक्ता तो बड़े बड़े लेकर जा रहे है लेकिन मैं यहाँ एक बात याद दिला दूँ कि "सुप्रीम कोर्ट किसी केस का फ़ैसला सिर्फ वकीलों को देखकर या संख्या के आधार पर नही सुनाती। उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि इस आदेश के बाद इसका भविष्य में क्या असर होगा।"
यदि आज इलाहाबाद हाइकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट से बदला गया तो आने वाले दिनों में सरकारें "विशाल संख्या में लोगो को जोड़कर असंवैधानिक कार्य करेंगी और फिर दया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर अगवा उसे संवैधानिक करार दिया करेंगी और नजीर में इस आदेश का प्रयोग किया जाने लगेगा।"
इसलिए आप सभी बीएड/बीटीसी/टेट पास अभ्यर्थियों से निवेदन है कि निश्चिन्त रहकर और आत्मविश्वास के साथ सिर्फ अपना पक्ष रखने हेतु एक अच्छे एड्वोकेट पेनल हेतु सहयोग करें। महादेव ने चाहा तो जल्द ही पद वृद्धि के साथ योग्यता को न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि उसका संघर्ष भी समाप्त होगा।
इसके साथ ही वर्तमान 72,825 प्रक्रिया में शेष पदों पर अपने साथियो के हेतु तथा पहले से घुसे फर्जीयों के विरुद्ध कार्य अनवतर जारी है और हाँ हम मोर्चे में घुसे रंगे सियारों से भी सावधान है जो बार-बार अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देने से बाज नही आ रहे है।
आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
टेट संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
जय हिन्द जय टेट जय भारत
सत्यवमेव जयते सर्वदा
dhanya wad apka dost
Advocat Mukesh Arora
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