वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए राज्य
सरकार के धन की व्यवस्था कर लेने की खबर तो आ रही है, मगर माध्यमिक शिक्षा
विभाग अभी तक इनकी संख्या का ही पता नहीं लगा पाया है। करीब तीन महीने पहले
सभी 75 जिलों से इस बाबत सूचना मांगी गई थी, मगर अभी तक 64 जिला
विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है।
नतीजतन शासन को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।
राज्य सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अगले वित्त वर्ष से मानदेय देने का फैसला किया है। सूत्रों के इसके लिए आगामी बजट में दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 18 हजार 112 है। इनमें 1.26 लाख शिक्षक हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस से यह जानकारी मांगी थी कि उनके जिले में वित्तविहीन विद्यालय कितने हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि जानबूझकर सूचना भेजने में देरी की जा रही है, ताकि शिक्षक व स्कूल के लोग परेशान हों और इसका फायदा जिलास्तरीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उठा सकें। रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद 11 जिलों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
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नतीजतन शासन को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।
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प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 18 हजार 112 है। इनमें 1.26 लाख शिक्षक हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस से यह जानकारी मांगी थी कि उनके जिले में वित्तविहीन विद्यालय कितने हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि जानबूझकर सूचना भेजने में देरी की जा रही है, ताकि शिक्षक व स्कूल के लोग परेशान हों और इसका फायदा जिलास्तरीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उठा सकें। रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद 11 जिलों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
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