3966 याचिका का आदेश - अब जो सवाल उठते हैं पैरवीकारों के लिए वो ये हैं

आज मैंने 3966 याचिका का आदेश पढ़ा , आप भी पढ़ लीजिये |
उसमे काउंटर मांगा है सरकार से जिस पर 6 हफ्तों का समय मिला है और साथ ही तारीख भी मार्च मे कर दी है यानि कि गयी भैंस पानी मे |
अब जो सवाल उठते हैं ऐसे पैरवीकारों के लिए वो ये हैं :
1) क्या शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग कहीं पर चैलेंज है या सिंगल बेंच से लेकर सूप्रीम तक कहीं पर भी पेंडिंग है ?
जवाब है नहीं तो पूछो इन नेताओं से कि क्या मिला इस चीज़ को हाइ-कोर्ट मे उठाने से जबकि असलियत ये है कि वे आज एक सामान्य बीटीसी हैं जिनका अधिकार है टेट की परीक्षा देने का |
2) 7 दिसम्बर के आदेश मे ये तो पढ़ लिया कि याची बनाना है पर ये नहीं पढ़ पाये कि एसएम मुद्दे पर कोई भी फ्रेश प्लीडिंग यानि नई याचिका नहीं पड़ेगी और अब सारा मामला सूप्रीम कोर्ट ने मांगा लिया है तो ये धंधा क्यूँ ?

ये वे सवाल हैं जो नेता याची के खेल मे हैं जबकि एक भी पद शिक्षा मित्रों को बाहर किए बिना अगर कोई लेकर दिखा दे तो बात है |
मुझे तो 24 फरवरी को दी हुई तारीख पर बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है क्यूंकी अब जीतने याची बने हैं और इनके नेता जिनका विधिक ज्ञान ऊपर बताया है , कोर्ट मे जाकर जॉब मांगेंगे जबकि दीपक सर ने शिक्षा मित्र कसे को फ़ाइनल करने के लिए बुलाया है |
अगर एक आवाज मे सबने उस मुद्दे पर बहस नहीं कराई तो देख लेना कोर्ट उठ जाएगी क्यूंकी सुनने वाले 2 हैं और वकील होंगे 500 तो क्या कोर्ट सबकी सुन लेगी और ये कोर्ट को भी समझ आजाएगा कि इन्हे नौकरी नहीं चाहिए सबको नेतागिरी करनी है |
नेतागिरी के 2 नमूने देख लिए हैं आपने एक तो ट्रेनिंग वाली खारिज और दूसरा ऊपर बताया हूँ जबकि शिक्षा मित्र कसे पर हिमांशु और दुर्गेश को छोडकर कुछ भी करते तो भी चैन रहता लेकिन अब देखो हिमांशु वाली एसएलपीआईआई का क्या होगा जो कि आने वाले 10 दिन मे लग जाएगी |

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