न्यूनतम वेतनमान 26000 से कुछ नीचे आने को तैयार कर्मचारी संगठन
नई दिल्ली: देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा किए गए बदलावों को बाद बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार है।
इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों में सातवां वेतन आयोग, उसकी रिपोर्ट, वेतनमान आदि पर खूब सर्च हुआ। 29 जून के मोदी कैबिनेट के रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकारने के फैसले के बाद से लोगों में इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
सरकारी कर्मचारियों को एरियर का भी बेसब्री से इंतजार
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि इस रिपोर्ट में लागू की गई तनख्वाह कब तक लोगों के खाते में पहुंचेगी। सरकारी कर्मचारियों को अपने एरियर का भी बेसब्री से इंतजार है। एरियर के बारे में सरकार पहले ही साफ कर चुके है कि इसी वित्तीय वर्ष में लोगों का एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा।
कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे
वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का रास्ता इतना आसान नहीं है। कई कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे चुके हैं। सरकार से इस विषय को लेकर लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों से हड़ताल पर जाने के निर्णय को चार महीने के लिए टाल दिया। सरकार ने मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 कर दिया जाए। वहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार न्यूनतम वेतनमान को 22-23000 रुपये तक बढ़ा सकती है। (ये भी पढ़ें : 7वें वेतन आयोग पर कई शंका दूर कर देगा वित्तमंत्रालय द्वारा जारी 11 बिंदुओं का ये बयान)
नोटिफिकेशन इसी हफ्ते या अगले हफ्ते होगा जारी!
इन सब कवायद के बीच सूत्रों का कहना है कि सरकार इस रिपोर्ट के विवादित पहलुओं को छोड़कर बाकी सभी संस्तुतियों को धरातल पर लाने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन इसी हफ्ते या अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई तो अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में भेजा जा सकता है। यानी अगस्त माह की अंतिम तारीख या कहें सितंबर माह की पहली तारीख को बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में चला जाएगा।
इस बारे में कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने भी एनडीटीवी को बताया कि सितंबर से बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में आएगा। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बात उन्होंने स्पष्ट कही कि अगस्त माह की सैलरी नए पे कमिशन (सातवें वेतन आयोग) के हिसाब से मिलेगी। (ये भी पढ़ें : 7वें वेतन आयोग में उलझे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब यहां हैं)
फिर चालू होगा समिति की बैठकों का दौर
कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच न्यूनतम वेतनमान को लेकर चल रही बातचीत के बारे में मिश्रा ने बताया कि प्रक्रिया जारी है। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर समिति की बैठकों का दौर आरंभ होगा। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों को एक बार फिर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। (ये बी पढ़ें : केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं आम आदमी पर भी होगा इस वेतन आयोग के लागू होने का असर)
न्यूनतम वेतनमान 26000 से कुछ नीचे आने को तैयार कर्मचारी संगठन
सरकार से अभी तक की बातचीत के बारे में मिश्रा ने बताया कि अभी पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। हड़ताल पर जाने के बारे में उन्होंने कहा कि सबकुछ उच्च स्तरीय की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। इतना जरूर है कि कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतनमान 26000 से कुछ नीचे आने को तैयार है। इस बारे में नेगोशिएशन चालू है।
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नई दिल्ली: देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा किए गए बदलावों को बाद बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार है।
इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों में सातवां वेतन आयोग, उसकी रिपोर्ट, वेतनमान आदि पर खूब सर्च हुआ। 29 जून के मोदी कैबिनेट के रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकारने के फैसले के बाद से लोगों में इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
सरकारी कर्मचारियों को एरियर का भी बेसब्री से इंतजार
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि इस रिपोर्ट में लागू की गई तनख्वाह कब तक लोगों के खाते में पहुंचेगी। सरकारी कर्मचारियों को अपने एरियर का भी बेसब्री से इंतजार है। एरियर के बारे में सरकार पहले ही साफ कर चुके है कि इसी वित्तीय वर्ष में लोगों का एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा।
कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे
वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का रास्ता इतना आसान नहीं है। कई कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे चुके हैं। सरकार से इस विषय को लेकर लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों से हड़ताल पर जाने के निर्णय को चार महीने के लिए टाल दिया। सरकार ने मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 कर दिया जाए। वहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार न्यूनतम वेतनमान को 22-23000 रुपये तक बढ़ा सकती है। (ये भी पढ़ें : 7वें वेतन आयोग पर कई शंका दूर कर देगा वित्तमंत्रालय द्वारा जारी 11 बिंदुओं का ये बयान)
नोटिफिकेशन इसी हफ्ते या अगले हफ्ते होगा जारी!
इन सब कवायद के बीच सूत्रों का कहना है कि सरकार इस रिपोर्ट के विवादित पहलुओं को छोड़कर बाकी सभी संस्तुतियों को धरातल पर लाने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन इसी हफ्ते या अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई तो अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में भेजा जा सकता है। यानी अगस्त माह की अंतिम तारीख या कहें सितंबर माह की पहली तारीख को बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में चला जाएगा।
इस बारे में कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने भी एनडीटीवी को बताया कि सितंबर से बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में आएगा। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बात उन्होंने स्पष्ट कही कि अगस्त माह की सैलरी नए पे कमिशन (सातवें वेतन आयोग) के हिसाब से मिलेगी। (ये भी पढ़ें : 7वें वेतन आयोग में उलझे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब यहां हैं)
फिर चालू होगा समिति की बैठकों का दौर
कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच न्यूनतम वेतनमान को लेकर चल रही बातचीत के बारे में मिश्रा ने बताया कि प्रक्रिया जारी है। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर समिति की बैठकों का दौर आरंभ होगा। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों को एक बार फिर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। (ये बी पढ़ें : केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं आम आदमी पर भी होगा इस वेतन आयोग के लागू होने का असर)
न्यूनतम वेतनमान 26000 से कुछ नीचे आने को तैयार कर्मचारी संगठन
सरकार से अभी तक की बातचीत के बारे में मिश्रा ने बताया कि अभी पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। हड़ताल पर जाने के बारे में उन्होंने कहा कि सबकुछ उच्च स्तरीय की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। इतना जरूर है कि कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतनमान 26000 से कुछ नीचे आने को तैयार है। इस बारे में नेगोशिएशन चालू है।
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