सातवें वेतन आयोग से नाखुश राज्य कर्मचारियों ने घेरा सीएम का ऑफिस, सरकार ने मानी सिर्फ दो मांगे

ब्यूरो/लखनऊ,सातवें वेतन आयोग के विरोध, पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने सहित तमाम मांगों को लेकर एकत्र हुए राज्य कर्मचारियों ने बुधवार को जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से एनेक्सी तक पैदल मार्च किया। गांधी टोपीधारी हजारों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय (एनेक्सी) घेर लिया।

शासन के किसी आला प्रतिनिधि से मिलने की मांग कर रहे कर्मचारियों ने एनेक्सी के अंदर घुसने की कोशिश की। रोकने पर एनेक्सी के सामने बैठकर प्रदर्शन किया जिससे पूरी सड़क जाम हो गई। वहां आधा घंटे तक प्रदर्शनकारी बैठे रहे।

बाद में गृह सचिव मणिप्रसाद मिश्र ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को अंदर बुलाकर मुख्य सचिव दीपक सिंघल से फोन पर बात कराई।
मुख्य सचिव से शाम 4 बजे वार्ता का समय मिलने के बाद कर्मचारी सड़क से हटकर गांधी प्रतिमा के पास दोबारा जमा हो गए। कर्मचारी नेताओं ने एलान किया कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 10 से 12 अगस्त तक हड़ताल करेंगे।

वार्ता के बाद प्रशासन ने उनकी दो मांगों को मंजूर करने की बात कही। एचआरए में बढ़ोतरी और कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।

👉इन मांगों को लेकर धरने पर बैठे
हजारों राज्य कर्मियों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर धरना दिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी के नेतृत्व में वे धरने पर बैठे।

कैशलेस इलाज, मकान किराये भत्ते को महंगाई भत्ते से जोड़ने, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, मोटरसाइकिल भत्ता देने जैसी मुख्य मांगों को लेकर जुटे प्रदेश भर के कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।

तिवारी ने कहा, हम लंबे अर्से से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हर बार राज्य सरकार हमें आश्वासन देकर टरका देती है। हमारी मांगें सरकार ने पहले ही मान ली हैं लेकिन आज तक आदेश जारी नहीं हुआ।

मुख्य सचिव से वार्ता का समय मिलने के बाद भी अध्यक्ष ने 3 दिनी हड़ताल करने की घोषणा की। राज्य कर्मचारियों के धरने को केंद्रीय कर्मचारियों का भी सर्मथन प्राप्त था। आयकर विभाग के जेपी सिंह ने कहा, हम राज्य कर्मचारियों के साथ हैं।
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