5 दिन बाद सिविल अपील की सुनवाई सुनिश्चित, सारा दामोदार प्रशिक्षु के ऊपर

November 13, 2016

5 दिन बाद सिविल अपील की सुनवाई सुनिश्चित है। इस बार सारा दामोदार प्रशिक्षु भाइयों के ऊपर रहेगा और उन्ही के साथ नवीन याचियों का भविष्य भी टिका रहेगा।
इस बार प्रशिक्षु भाइयों से सादर अनुरोध है कि जज के सामने स्टेट की हर कुटिल मंशा का काट रखते हुए जम के बहस करवाएं, आखिर हमे मौलिक नियुक्ति देने से क्यों वंचित किया गया जबकि हम विशिस्ट बीटीसी के समकक्ष हैं ।हमारा राइट 07 दिंसबर 15 के बाद जेनरेट होने के बाद क्यूँ डिप्राइव किया गया जबकि हम NCTE की सारी शर्तें को फॉलो करते हैं।

सरकार के द्वारा 09 मई 16 को फ़ाइल किया गया गौतम बुद्ध नगर बीएसए के द्वारा चाहे मिसलेडिंग हलफनामा हो या 05 अक्टूबर 16 को फ़ाइल किया गया मिसलीडिंग हलफनामा हो ,इन दोनों हल्फ़नामो से सिर्फ एक बात सामने निकल के आती है कि सरकार प्रशिक्षु भाइयों को हर हाल में मौलिक नियुक्ति नहीं देना चाहती है ,स्टेट भली भांति समझ रहा है कि जैसे ही हम मौलिक नियुक्ति का GO जारी कियें त्यों ही न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी का 24 फ़रवरी 16 का अंतरिम आदेश के साथ सबसे महत्वपूर्ण इंट्रीम आदेश 24 अगस्त16 का कंप्लायंस इफेक्टिव प्रास्पेस्क्टिव हो जायेगा। जिससे सरकार को मज़बूरी वश न चाहते हुए भी 24 फ़रवरी के पहले बने याचियों संग रिस्पांडेंट को तदर्थ पे कंसीडर करना स्वीकार्य हो जाएगा। इस बार की सुनवाई में अगर कोई भी पैरवीकार भाई सिर्फ इतना सा प्रयास कर ले अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से मायलार्ड या तो आप 2 नवंबर 15 को दिए गए 4 क्वेश्चन फ्रेम पे फाइनल बहस करके अंतिम जजमेंट दें या फिर हमारे 24 फ़रवरी के पहले बने नवीन याचियों को टाइम बाउंड तर्दर्थ नियुक्ति का आदेश दें ,जिससे हमारे 24 फ़रवरी के पिछले कंप्लायंस यानी 07 दिसम्बर 15 के ऐसे उन प्रशिक्षु भाइयों को भी मौलिक नियुक्ति का टाइम बाउंड आदेश करें जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एवं सफलतापूर्वक इक्जाम क्लियर करने के बाद स्टेट के द्वारा उनका राइट जानबूझ के डिप्राइव किया जा रहा है जिससे उनके प्रभाव से हमारा राइट भी जेनरेट या बना रहे हर हाल में।
ये जान लीजिए की अभी तक किसी का पद स्थायी नहीं है और न ही किसी कैडर के थ्रू परमानेंट हैं ,सभी अंतरिम आदेश पे नियुक्ति पाये हैं चाहे वो कौंशील कैंडिडेट्स हो या अन्य कोई भी। मगर बिना जज के ऊपर दबाव बनाये किसी भी प्रकार का आस रखना बईमानी होगा। समय रहते इस बार सारी ताकत झोंक दीजिये बिलकुल अनुकूल समय है सबके पास यहाँ चुके तो जग चुके वाला न हो जाए।इसलिए 72825 भर्ती को 72825 + भर्ती करने में कोताही न बरतिये। फ़िलहाल नए विग्यापन का 72825 पद अब भी फ्रीज़ है या स्टे है इसके साथ 4 लाख 86 सेंक्शन पोस्ट का हलफनामा भी आप के फ़ेवर में है। शिक्षा मित्रो के 12 सितम्बर 15 के आये आदेश में स्टेट के कांशील अधिवक्ता श्री सी बी यादव जी भी स्वीकार किये हैं उस आदेश में 3 लाख 28 हज़ार 220 पोस्ट इन्क्लूडिंग शिक्षा मित्र पोस्ट के साथ रिक्त है। बाकी बेसिक शिक्षा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के अनुसार RTE एक्ट 09 के मानक ले अनुसार 30:1 पे रूरल एवं शहरी सर्वे के अनुसार 5 लाख से भी अधिक पोस्ट खाली हैं। इसलिए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी पैरवी करने वाले भाइयों से इस बार जम के प्रहार करें। फैसला आन द स्पॉट
धन्यवाद।
आप का शुभ् चिंतक