इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने वरिष्ठता सूची के आधार पर 46 मुख्य आरक्षियों को पुलिस उपनिरीक्षक (दारोगा) पद पर प्रोन्नत किए जाने के मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
2193 मुख्य आरक्षियों की उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नति भी दे दी गई है। इसमें से ज्यादातर लोग याचीगण से सेवा में कनिष्ठ हैं। कुछ प्रोन्नत मुख्य आरक्षियों को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है। याची अधिवक्ता गौतम ने कहा कि उप्र उपनिरीक्षक व निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2015 के नियम 17(1)(ए) के तहत याचीगण उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नति पाने के अधिकारी है। कोर्ट ने डीजी के नियमानुसार प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया है।राज्य सरकार दो माह में प्रोन्नति का करें निर्णय
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2193 मुख्य आरक्षियों की उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नति भी दे दी गई है। इसमें से ज्यादातर लोग याचीगण से सेवा में कनिष्ठ हैं। कुछ प्रोन्नत मुख्य आरक्षियों को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है। याची अधिवक्ता गौतम ने कहा कि उप्र उपनिरीक्षक व निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2015 के नियम 17(1)(ए) के तहत याचीगण उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नति पाने के अधिकारी है। कोर्ट ने डीजी के नियमानुसार प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया है।राज्य सरकार दो माह में प्रोन्नति का करें निर्णय
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