41556 शिक्षक भर्ती: 6127 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, समयसीमा बढ़ी, चार सितंबर तक करा सकेंगे काउंसिलिंग, ऐसे जारी हुई दूसरी सूची

इलाहाबाद : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की चयन सूची से बाहर हुए 6127 अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने रविवार को उन्हें काउंसिलिंग के लिए जिले आवंटित कर दिये हैं।
इन अभ्यर्थियों की सहूलियत को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की समय सीमा बढ़ाते हुए चार सितंबर कर दी है। पहले काउंसिलिंग की अंतिम तारीख तीन सितंबर तय की गई थी।1चयन सूची से छूटे हुए छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करने के लिए रविवार को छुट्टी के दिन भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) में मशक्कत हुई। दिन भर चली कवायद के बाद देर शाम अभ्यर्थियों को जिले आवंटित कर दिए गए। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ.प्रभात कुमार ने बताया कि जिन 6127 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए जिले आवंटित किये गए हैं, उनकी अनंतिम चयन सूची उप्र बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट https://upbasiceduboard.gov.in/ पर जारी कर दी गई है। अनंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी अपने आवश्यक अभिलेखों सहित आवंटित जिलों में तत्काल जाकर तीन और चार सितंबर को काउंसिलिंग में भाग लें। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि काउंसिलिंग में शामिल न होने पर अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा।1चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने शनिवार से ही बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय परिसर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार रात ही अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि चयन सूची से छूटे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए रविवार को जिले आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके लिए एनआइसी कार्यालय को रविवार को खोलने का निर्देश दिया गया था। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने शनिवार को ही अभ्यर्थियों से अपील की थी कि अर्हता पूरी रखने वालों को नियुक्त कराने का जब आश्वासन दिया जा चुका है, तब प्रदर्शन या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में रविवार को भी डटे रहे।
काउंसिलिंग के लिए जिले आवंटित, सूची वेबसाइट पर जारी
समयसीमा बढ़ी, चार सितंबर तक करा सकेंगे काउंसिलिंग