कोर्ट के रुख से नियुक्ति पाए शिक्षकों में खलबली
खीरी में 4100 प्रशिक्षु शिक्षकाें की हुई नियुक्तियां
लखीमपुर खीरी। 73 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से खीरी में तैनाती पाए प्रशिक्षु शिक्षकों की धड़कने तेज हो गई हैं। मामला र्टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ा होने के कारण समायोजन की लाइन में लगे शिक्षामित्रों में भी खलबली है, हालांकि कोर्ट ने शिक्षामित्रों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। हाल में अनुदेशक भर्ती मामले में फर्जी अंकपत्र / प्रमाण पत्रों का खुलासा होने के बाद से टीईटी के फर्जी अंकपत्र की आशंका जताई जा रही है।
73 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में खीरी जनपद में छह हजार पदों पर नियुक्तियां होनी थी, जिसमें अब तक अलग-अलग चरणों में 4100 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। करीब 1900 पदों पर नियुक्तियां होना शेष हैं। इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर टीईटी की अर्हता न रखने वाले करीब 20 हजार अभ्यर्र्थियों की भर्ती का आरोप लगाया है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोप सही पाए जाने पर सभी नियुक्तियां रद् करने की चेतावनी दी थी, जिससे नियुक्ति पा चुके प्रशिक्षु शिक्षकों में हड़कंप है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कहीं टीईटी के फर्जी अंकपत्रों का प्रयोग न किया गया हो, क्योंकि हाल में हुई अनुदेशकों की भर्ती मामले में फर्जी अंकपत्रों/प्रमाण पत्रों का प्रयोेग करने का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में 46 अनुदेशकों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जिले में सभी नियुक्तियां टीईटी के आधार पर ही की गई हैं।
73 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला
सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। बगैर टीईटी किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। डायट द्वारा सभी नियुक्ति पाए प्रशिक्षु शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है।
-डॉ. ओपी राय, बीएसए
--
बगैर टीईटी भर्ती हुए शिक्षकों के खिलाफ ही कार्रवाई करना उचित होगा, लेकिन कुछ शिक्षकों की गलती के लिए सभी नियुक्तियां रद् करना ठीक नहीं रहेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बजाय विपरीत असर पड़ेगा। वहीं सही ढंग से नियुक्ति पाए शिक्षकाें को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है।
-नरेश चंद्र शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
खीरी में 4100 प्रशिक्षु शिक्षकाें की हुई नियुक्तियां
लखीमपुर खीरी। 73 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से खीरी में तैनाती पाए प्रशिक्षु शिक्षकों की धड़कने तेज हो गई हैं। मामला र्टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ा होने के कारण समायोजन की लाइन में लगे शिक्षामित्रों में भी खलबली है, हालांकि कोर्ट ने शिक्षामित्रों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। हाल में अनुदेशक भर्ती मामले में फर्जी अंकपत्र / प्रमाण पत्रों का खुलासा होने के बाद से टीईटी के फर्जी अंकपत्र की आशंका जताई जा रही है।
73 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में खीरी जनपद में छह हजार पदों पर नियुक्तियां होनी थी, जिसमें अब तक अलग-अलग चरणों में 4100 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। करीब 1900 पदों पर नियुक्तियां होना शेष हैं। इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर टीईटी की अर्हता न रखने वाले करीब 20 हजार अभ्यर्र्थियों की भर्ती का आरोप लगाया है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोप सही पाए जाने पर सभी नियुक्तियां रद् करने की चेतावनी दी थी, जिससे नियुक्ति पा चुके प्रशिक्षु शिक्षकों में हड़कंप है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कहीं टीईटी के फर्जी अंकपत्रों का प्रयोग न किया गया हो, क्योंकि हाल में हुई अनुदेशकों की भर्ती मामले में फर्जी अंकपत्रों/प्रमाण पत्रों का प्रयोेग करने का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में 46 अनुदेशकों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जिले में सभी नियुक्तियां टीईटी के आधार पर ही की गई हैं।
73 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला
सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। बगैर टीईटी किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। डायट द्वारा सभी नियुक्ति पाए प्रशिक्षु शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है।
-डॉ. ओपी राय, बीएसए
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बगैर टीईटी भर्ती हुए शिक्षकों के खिलाफ ही कार्रवाई करना उचित होगा, लेकिन कुछ शिक्षकों की गलती के लिए सभी नियुक्तियां रद् करना ठीक नहीं रहेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बजाय विपरीत असर पड़ेगा। वहीं सही ढंग से नियुक्ति पाए शिक्षकाें को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है।
-नरेश चंद्र शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
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