विभाग ने श्रेणीवार पदों का दिया विवरण, लेकिन आयोग के आंकड़ों से अंतर
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायकों की भर्ती में नया मामला सामने आया है। शासन की ओर से उपलब्ध श्रेणीवार पदों की संख्या और चयनित अभ्यर्थियों के आंकड़ों में काफी अंतर है। कृषि विभाग के निदेशक की ओर से उपलब्ध कराए गए इन आंकड़ों को हाईकोर्ट में रखा गया है।
इस आधार पर अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट संशोधित होना तय है।
आयोग की ओर से कृषि विभाग में तकनीकी सहायकों के 6628 पदों के लिए भर्ती
की गई। गौर करने वाली बात यह रही कि विज्ञापन के बाद इसमें अन्य वर्ग की
सीटें कम करके ओबीसी में शामिल करने का आरोप है।
विज्ञापन में ओबीसी के 566 पद बताए गए थे, लेकिन इंटरव्यू से एक दिन पहले आयोग ने इसमें संशोधन कर दिया। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि अंतिम परिणाम में कुल चयनितों में 3116 ओबीसी के हैं।
हालांकि, आयोग ने अंतिम परिणाम में चयनितों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओवरलैपिंग करके चयनित तकरीबन 1200 ओबीसी में ज्यादातर एक ही जाति के हैं। इसके विरोध में अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव कार्मिक की हुई बैठक में इस बाबत चर्चा हुई। इस बैठक के हवाले से 15 जुलाई को जारी आदेश में बताया गया है कि ओबीसी के 1789 पद रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या 3316 है।
एससी के 1391 और एसटी के 132 पद हैं।
प्रमुख सचिव की ओर से इसे हाईकोर्ट में गया लगाया है। इस तरह से शासन और आयोग के आंकड़ों में काफी अंतर हो गया है।
परिणाम में संशोधन माना जा रहा तय
विज्ञापन में ओबीसी के 566 पद बताए गए थे, लेकिन इंटरव्यू से एक दिन पहले आयोग ने इसमें संशोधन कर दिया। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि अंतिम परिणाम में कुल चयनितों में 3116 ओबीसी के हैं।
हालांकि, आयोग ने अंतिम परिणाम में चयनितों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओवरलैपिंग करके चयनित तकरीबन 1200 ओबीसी में ज्यादातर एक ही जाति के हैं। इसके विरोध में अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव कार्मिक की हुई बैठक में इस बाबत चर्चा हुई। इस बैठक के हवाले से 15 जुलाई को जारी आदेश में बताया गया है कि ओबीसी के 1789 पद रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या 3316 है।
एससी के 1391 और एसटी के 132 पद हैं।
प्रमुख सचिव की ओर से इसे हाईकोर्ट में गया लगाया है। इस तरह से शासन और आयोग के आंकड़ों में काफी अंतर हो गया है।
परिणाम में संशोधन माना जा रहा तय
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details