जैसा कि कल १६ तारीख को प्रत्यावेदन भेजने का अंतिम दिन है और उसके बाद क्या होगा ................सबके मन में उत्सुकता है |
लेकिन इस समस्या का समाधान घर में बैठकर नहीं हो सकता | इसके लिए हमको
आपको ही संघर्ष करना पडेगा | १६ तारीख के जो साथी इलाहबाद के आस पास के हैं
या इलाहाबाद के हैं
वह बेसिक शिक्षा परिषद् जाकर संजय सिन्हा जी से मिले कि आखिर इनकी इसके बाद क्या योजना है ......उसमें यह निम्न कुछ बिंदु अवश्य उठायें --------------------
१- सितम्बर २०११ के शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्र की रिक्त सीट्स आरक्षणवार जोड़ते हुए कम से कम १० गुने में अगली कट आफ निकाली जाए |
२- इसी तरह जो भी स्पेशल कटेगरी की सीट्स हैं जो कि अभ्यर्थी न होने की स्थिति में लगातार रिक्त चल रही है उनको भी अगली कट आफ में जोड़ते हुए निकाला जाए |
३- फर्जी अभ्यर्थियों से हुयी रिक्त सीट्स जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो चुकी है उनको भी मुख्य धारा से जोड़कर अगली कट आफ निकाली जाए |
४- विज्ञान वर्ग में जो अभ्यर्थी प्राइमरी में त्याद पत्र देकर जूनियर में गए हैं उनकी सीट्स भी जोड़कर अगली कट आफ निकाली जाए |
५- चयन की असमानता का उल्लेख भी किया जाए कि सम्बंधित जिले में फ़ार्म होने के बावजूद मात्र डाइट के काउंसलिंग न कराने की वजह से चयन से लोग वंचित हैं | आपको याद होगा की पांचवी काउंसलिंग में कई जिलों ने काउंसलिंग करने से मना कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप कई लोग चयन से वंचित हो गए |
इन उपरोक्त बातों का उल्लेख ज्ञापन में अवश्य करें तथा उनसे साफ़ स्पष्ट तौर कर कहें कि अगर आपने हमारी बात नहीं सूनी तो ७ तारीख को यह सब बातें आप से कोर्ट के सामने पूछी जायेंगी |
पिछली २ तारीख को मैनें कोर्ट कार्यवाही का इसलिए विरोध किया था क्योंकि मैं जानता था कि २ तारीख को इसपर कुछ नहीं होगा लेकिन अगली 7 तारीख में जब यह स्टेट्स रिपोर्ट लेकर जायेंगे और बताएँगे कि सबसे ज्यादा सीट्स शिक्षा मित्र और स्पेशल कटेगरी की ही बाकी हैं तो वहां हमारे पास शारदा मैडम और एक दमदार व्यक्ति होना चाहिए जो यह काउंटर कर सके कि शासनादेश के अनुसार यह सीट्स सामान्य अभ्यर्थियों को दी जाए | चूंकि मयंक तिवारी की कार्य प्रणाली पर मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है इसलिये इस बार एक अंतिम अवसर मानते हुए आर्थिक सहयोग अवश्य करें | मयंक तिवारी भाई से आशा है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ वहां क्या कर रहे हैं ......सबको अवगत कराते रहेंगे जिससे कि सभी के हित में कोई त्वरित निर्णय लेने में आसानी हो सके |
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
वह बेसिक शिक्षा परिषद् जाकर संजय सिन्हा जी से मिले कि आखिर इनकी इसके बाद क्या योजना है ......उसमें यह निम्न कुछ बिंदु अवश्य उठायें --------------------
१- सितम्बर २०११ के शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्र की रिक्त सीट्स आरक्षणवार जोड़ते हुए कम से कम १० गुने में अगली कट आफ निकाली जाए |
२- इसी तरह जो भी स्पेशल कटेगरी की सीट्स हैं जो कि अभ्यर्थी न होने की स्थिति में लगातार रिक्त चल रही है उनको भी अगली कट आफ में जोड़ते हुए निकाला जाए |
३- फर्जी अभ्यर्थियों से हुयी रिक्त सीट्स जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो चुकी है उनको भी मुख्य धारा से जोड़कर अगली कट आफ निकाली जाए |
४- विज्ञान वर्ग में जो अभ्यर्थी प्राइमरी में त्याद पत्र देकर जूनियर में गए हैं उनकी सीट्स भी जोड़कर अगली कट आफ निकाली जाए |
५- चयन की असमानता का उल्लेख भी किया जाए कि सम्बंधित जिले में फ़ार्म होने के बावजूद मात्र डाइट के काउंसलिंग न कराने की वजह से चयन से लोग वंचित हैं | आपको याद होगा की पांचवी काउंसलिंग में कई जिलों ने काउंसलिंग करने से मना कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप कई लोग चयन से वंचित हो गए |
इन उपरोक्त बातों का उल्लेख ज्ञापन में अवश्य करें तथा उनसे साफ़ स्पष्ट तौर कर कहें कि अगर आपने हमारी बात नहीं सूनी तो ७ तारीख को यह सब बातें आप से कोर्ट के सामने पूछी जायेंगी |
पिछली २ तारीख को मैनें कोर्ट कार्यवाही का इसलिए विरोध किया था क्योंकि मैं जानता था कि २ तारीख को इसपर कुछ नहीं होगा लेकिन अगली 7 तारीख में जब यह स्टेट्स रिपोर्ट लेकर जायेंगे और बताएँगे कि सबसे ज्यादा सीट्स शिक्षा मित्र और स्पेशल कटेगरी की ही बाकी हैं तो वहां हमारे पास शारदा मैडम और एक दमदार व्यक्ति होना चाहिए जो यह काउंटर कर सके कि शासनादेश के अनुसार यह सीट्स सामान्य अभ्यर्थियों को दी जाए | चूंकि मयंक तिवारी की कार्य प्रणाली पर मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है इसलिये इस बार एक अंतिम अवसर मानते हुए आर्थिक सहयोग अवश्य करें | मयंक तिवारी भाई से आशा है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ वहां क्या कर रहे हैं ......सबको अवगत कराते रहेंगे जिससे कि सभी के हित में कोई त्वरित निर्णय लेने में आसानी हो सके |
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