प्रदेश में चालीस हजार सिपाहियों की भर्ती में नई नियमावली पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि इस प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव रहेगा। पुलिस जैसे संगठन में शारीरिक दक्षता के साथ ही ‘स्किल’ भी जरूरी है। इसलिए लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट तैयार की जानी चाहिए। अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद में एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में नियमावली को संशोधित करते हुए लिखित परीक्षा न कराने का फैसला किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि पिछली लिखित परीक्षा में कई विवाद खड़े हो गए थे। हालांकि सरकार ने पिछली पुलिस भर्ती में भी नियमों में बदलाव किया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उसे यह कहते हुए रद कर दिया था कि खेल के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। इसीलिए इस बार विज्ञापन जारी करने सेपहले ही नियमों में बदलाव कर लिया गया है।
दूसरी ओर अभ्यर्थी यह मानते हैं कि पिछली भर्ती में सिस्टम की खामी सामने आई थी। वाइटनर के प्रयोग जैसे मुद्दे उठे थे। पुलिस भर्ती बोर्ड सक्रिय होता तो अभ्यर्थी इससे परहेज करते। इसके अलावा आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगे हैं। इसका भी परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं था। लिखित परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती मेरिट विरोधी मोर्चा बना लिया है। गुरुवार को इसकी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वस्थ एवं पारदर्शी भर्ती के लिए जरूरी है कि लिखित परीक्षा का आयोजन कर मेधावियों को समान अवसर प्रदान किया जाए।
बैठक में आरोप लगाया गया कि लिखित परीक्षा का आयोजन न करना प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अभ्यर्थी इस मुद्दे पर याचिका भी दाखिल करने जा रहे हैं। बैठक में शामिल अभ्यर्थियों रणविजय सिंह, दीपक कुमार, राम प्रसाद पांडेय, हरिकृष्ण यादव, पप्पू सिंह, राम लखन सिंह आदि ने दैनिक जागरण कार्यालय में बताया कि शुक्रवार को पूर्वाह्न दस बजे अभ्यर्थियों की एक बड़ी बैठक आजाद पार्क में बुलाई गई है जिसमें विरोध की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।6अभ्यर्थियों ने की लिखित परीक्षा की मांग
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प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में नियमावली को संशोधित करते हुए लिखित परीक्षा न कराने का फैसला किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि पिछली लिखित परीक्षा में कई विवाद खड़े हो गए थे। हालांकि सरकार ने पिछली पुलिस भर्ती में भी नियमों में बदलाव किया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उसे यह कहते हुए रद कर दिया था कि खेल के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। इसीलिए इस बार विज्ञापन जारी करने सेपहले ही नियमों में बदलाव कर लिया गया है।
दूसरी ओर अभ्यर्थी यह मानते हैं कि पिछली भर्ती में सिस्टम की खामी सामने आई थी। वाइटनर के प्रयोग जैसे मुद्दे उठे थे। पुलिस भर्ती बोर्ड सक्रिय होता तो अभ्यर्थी इससे परहेज करते। इसके अलावा आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगे हैं। इसका भी परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं था। लिखित परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती मेरिट विरोधी मोर्चा बना लिया है। गुरुवार को इसकी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वस्थ एवं पारदर्शी भर्ती के लिए जरूरी है कि लिखित परीक्षा का आयोजन कर मेधावियों को समान अवसर प्रदान किया जाए।
बैठक में आरोप लगाया गया कि लिखित परीक्षा का आयोजन न करना प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अभ्यर्थी इस मुद्दे पर याचिका भी दाखिल करने जा रहे हैं। बैठक में शामिल अभ्यर्थियों रणविजय सिंह, दीपक कुमार, राम प्रसाद पांडेय, हरिकृष्ण यादव, पप्पू सिंह, राम लखन सिंह आदि ने दैनिक जागरण कार्यालय में बताया कि शुक्रवार को पूर्वाह्न दस बजे अभ्यर्थियों की एक बड़ी बैठक आजाद पार्क में बुलाई गई है जिसमें विरोध की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।6अभ्यर्थियों ने की लिखित परीक्षा की मांग
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